केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता

‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध होण्यासाठी पात्र लाभार्थींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 1 : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यासाठी पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरीता नवउद्योजक लाभार्थींनी ‘मार्जिन मनी’ भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या उद्योजक लाभार्थींना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तरी इच्छुक नव उद्योजकांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज सादर करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

            अर्ज करण्यासाठी कार्यालयाचा पत्ता सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१, दूरध्वनी ०२२ - २५२२२०२३ ईमेल आयडी acswomumbaisub@gmail.com या पत्यावर अर्ज करावा असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

००००

 बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित मच्छिमारांना

नुकसानभरपाईबाबतच्या धोरणासाठी अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 

          मुंबई, दि. 2 : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार  करण्यात येणार आहे. या धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, या क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे.

          उच्च न्यायालयाने रिट याचिका २०१६/२०२१ संदर्भात दि. १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित  मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार  करण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, राज्यातील महाराष्ट्र मच्छिमार संघ, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समिती यांचेशी चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पारंपरिक मच्छिमारांना व इतर मत्स्यव्यवसायिकांना न्याय देण्यासह नुकसान भरपाईविषयी चर्चा करण्यात आली. जे मच्छिमार शासनाच्या अभिलेखामध्ये नसतील त्यांच्या शासनामार्फत नोंदी घेण्याविषयी देखील चर्चा झाली. सर्व मच्छिमारांचे अधिकार अबाधित रहावे व मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ देऊ नये, अशा सूचना देऊन लेखी स्वरुपात त्यांचे म्हणणे विभागास कळविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

          राज्यस्तरीय धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, या क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय  commfishmaha@gmail.com  या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे. प्राप्त अभिप्रायांची दखल राज्यस्तरीय धोरणामध्ये घेण्यात येणार असून यासंबंधीची सर्व माहिती fisheries.maharashtra.gov.in   या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

0000

 कोविडकाळात विधवा झालेल्या महिलांसाठी

‘वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना’ लागू

 

                                                                           ·         ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय जारी

 

            मुंबई, दि. 2 : कोरोना जागतिक महामारीच्या कालावधीत कोरोनामुळे घरातील कर्ता पुरूष मृत्यूमुखी पडल्याने विधवा झालेल्या महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांना सन्मानजनक उपजीविका करता यावी, यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेऊन अशा महिलांसाठी वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद)च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब व जोखीमप्रवण महिलांना समृद्ध व आत्मसन्मानाचे तसेच सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती होण्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून विविध योजनांमध्ये कृतीसंगमाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

            या शासन निर्णयान्वये जिल्हा स्तरावरून गावनिहाय माहिती प्राप्त करून एकल/विधवा महिलांना स्वयंसहाय्यता समुहामध्ये प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार विशेष बाब म्हणून एकल/विधवा महिलांचा किमान पाच महिला सदस्यांचा स्वतंत्र स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन करण्यात येणार असून त्यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे लाभ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या समुहातील सदस्यांना फिरता निधी व समुदाय गुंतवणूक निधीही अदा करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या एकल/विधवा महिलांना पीएमजेजेबीवाय व पीएमएसबीवाय योजनेचे 342 रूपये निधी भरण्यास बिनव्याजी कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या महिलांना आरोग्य विमा योजनेचाही लाभ देण्यासाठी पात्र महिलांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

            उमेदमार्फत एकल/विधवा महिलांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीही प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या महिलांना तसेच त्यांच्या कुटुंबातील 18 ते 35 वयोगटातील युवक/युवतींना दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देतानाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आरसेटी योजनेअंतर्गत 18 ते 45 या वयोगटातील युवक-युवतींना 10 ते 45 दिवसांचे कृषि विषयक प्रशिक्षण, प्रक्रिया उद्योग विषयक प्रशिक्षण, उत्पादक विषयक प्रशिक्षण असे विविध व्यवसायांचे मोफत व निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

            केंद्र सरकारच्या उन्नती योजनामध्ये पात्र असलेल्या एकल (विधवा) महिलांना प्रशिक्षण देतांना प्रथम प्राधान्य असणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रशासन सहाय्यीत योजनेतही अशा एकल/विधवा महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी ऑनलाईन नोंदणीद्वारे बिज भांडवल देण्यात येणार आहे.

            कोरोना महामारीत घरातील कर्त्या पुरूषांच्या कोरोनामुळे अकाली निधनाने कुटुंबांवर जी आपत्ती ओढविली, ती या शासन निर्णयामुळे काही प्रमाणात तरी दूर होईल, असा विश्वास हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

000

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त

चैत्यभूमी येथील सुविधांचा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. 2 - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 65 व्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त चैत्यभूमी, दादर येथे अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांचा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आढावा घेतला.

            सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीस खासदार राहुल शेवाळे, माजी राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव  दिनेश डिंगळे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके, अपर पोलीस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, भदन्त डॉ. राहुल बोधी महाथेरो, सिद्धार्थ कासारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कोविडचा संभाव्य धोका पाहता गर्दी कमी राहील यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. कोविडमुळे मागील दोन वर्षी महापरिनिर्वाणदिनी अनुयायांसाठी ऑनलाईन अभिवादनाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती तशीच सुविधा यावेळी देखील उपलब्ध करुन द्यावी लागेल, अनुयायांना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे लागेल. चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांना पाणी, जेवण आणि वैद्यकीय सुविधेसह इतर सुविधा पुरविण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्री.आछवले यांनी यावेळी दिल्या.

            महापरिनिर्वाणदिनी विविध प्रशासकीय विभागांनी, महानगरपालिकेने सर्व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी नियोजन करण्याचे आवाहन खासदार राहुल शेवाळे यांनी केले. कोविडच्या काळात अनुयायांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीने केलेल्या कार्याचेही त्यांनी कौतुक केले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने पुरविल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांची माहिती यावेळी सहायक आयुक्त श्री. दिघावकर यांनी दिली. पोलीस बंदोबस्त आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजनांविषयी डॉ. वारके आणि ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी उपस्थितांना माहिती दिली.

            महापरिनिर्वाणदिनी शासनाच्या वतीने विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांनी यावेळी केली.  बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य, पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             इंदू मिल येथे साकारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या स्मारकाच्या कामाचाही यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आढावा घेतला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि या स्मारक प्रकल्पाचे तांत्रिक सल्लागार यावेळी उपस्थित होते.

००००

 राज्यात 30 नोव्हेंबर पर्यंत शंभर टक्के लसीकरण करा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना

                                         ·         नागरिकांनी दोन्ही डोसेस घेण्याचे मुख्यमंत्र्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 2 : विक्रमी संख्येने दर दिवशी कोविड प्रतिबंधात्मक लस देण्याची राज्याची तयारी आहे आणि यापूर्वी तसे डोसेस दिले देखील आहेत. आता याला अधिक गती आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या 30 नोव्हेंबरपर्यंत कमीत कमी पहिल्या डोसमध्ये संपूर्ण राज्याचे 100 टक्के लसीकरण व्हावे, असे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्या तीन नोव्हेंबर रोजी कोविड लसीकरण आढावा घेणार असून यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पूर्वतयारी बैठक झाली.

            बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जालना येथून सहभागी झाले. वर्षा निवासस्थानावरील समिती कक्षात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा आयुक्त एन. रामास्वामी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कोविड टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक, सदस्य डॉ. शशांक जोशी, डॉ.राहुल पंडित आदी उपस्थित होते.

            कोरोनाची साथ अजून गेलेली नाही, ज्यांनी लस घेतली आहे त्यांना संसर्गाची खूप कमी भीती असून अशांच्या जीवाला कमी धोका आहे हे सिद्ध झाले आहे त्यामुळे नागरिकांनी देखील टाळाटाळ न करता दोन्ही डोसेस घेण्यास प्राधान्य द्यावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे. आपआपल्या जिल्ह्यात 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देश देताना मुख्यमंत्र्यांनी समाजातील सर्व स्तरातील व धर्मांतील लोकांना या लसीकरण मोहिमेत सहभागी करुन घेण्याच्या सूचनाही केल्या.

नागरिकांनी बेफिकीर होऊ नये

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, कोविड संसर्गाचे प्रमाण कमी होत आहे. असे असले तरी नागरिकांनी बेफिकीर होऊ नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. संसर्गाचे प्रमाण कमी होत असले तरी टेस्टींगचे प्रमाण कमी होता कामा नये. राज्यातील विविध ठिकाणी आपण प्रयोगशाळा विकसित केल्या. त्याचा वापर करायला हवा.

            कोविडचे संसर्ग कमी झाला असला तरी अद्याप कोविड गेलेला नाही, याची जाणीव नागरिकांना सतत करुन द्यायला हवी. लस घेण्याबरोबरच कोविड सुसंगत वर्त़न ठेवण्यासाठी सतत जनजागृती मोहिम राबवावी. चित्रपटगृह सुरू केली जात आहेत. प्रत्येक चित्रपटगृहात लसीकरणाबाबत संदेश दाखविण्यात यावेत, असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरण मोहिमेत स्थानिक पदाधिकारी यांचा सहभाग घ्यावा. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर यांना लसीचे दोन्ही डोस अनिवार्य करण्यात यावेत. डोंगरी भागात मोबाईल युनिटच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यात यावे, असे सांगितले.

            मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लसीकरणाच्या सांख्यिकीचे जिल्हाधिकारी यांनी विश्लेषण करावे आणि त्याअनुषंगाने लसीकरणाबाबत धोरण ठरवावे. दीपावलीनंतर विशेष उपाययोजना आखून लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे सांगितले.

            टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, डॉ. राहुल पंडित यांनी ही सूचना मांडल्या. औरंगाबाद जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, नंदूरबार जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आणि बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. 

00000

 कामगारांची नोंदणी, नुतनीकरण वेळेत पूर्ण करावे;

 लाभ वाटपाचे अर्ज त्वरित निकाली काढावेत

-मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निर्देश

 

                                                                                 ·         लाभार्थींना 7.34 कोटी रूपये वाटप

                                                           

        मुंबई, दि. 2 : इमारत व इतर बांधकामांवर काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नुतनीकरण विहित वेळेत पूर्ण करावे तसेच लाभ वाटपांबाबतचे अर्ज तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला दिले आहेत.

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असलेल्या ऑनलाईन सुविधांसंदर्भात आढावा बैठक झाली.

            कामगार मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर कामगार विभागातील सर्व विभागीय कार्यालये व जिल्हा कार्यालयात दिनांक 28 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत शिबीरांचे आयोजन करून मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात आले. या चार दिवसात 55 हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात आली तर एक हजार 200 कामगारांचे नूतनीकरण करण्यात आले. यापैकी 8 हजार 825 लाभार्थींचे अर्ज मंजूर करून त्यांना 7 कोटी 34 लाख 21 हजार 832 रूपये वाटप करण्यात आले आहे.

0000

 राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडूनच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठी

अर्ज स्वीकारण्यास 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून (उत्तराखंड)’ करीता 18 डिसेंबर 2021 रोजी प्रवेशपात्रता परीक्षा घेण्यात येणार आहे. देशातील व राज्यातील कोविड-19 ची सद्यस्थिती लक्षात घेता मुलांसाठी व मुलींसाठी अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम मुदतीत कमांडंट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांनी बदल केला असून त्यास 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी मुलांसाठी 30 ऑक्टोबर तर मुलींसाठी 15 नोव्हेंबर 2021 अशी मुदत देण्यात आली होती.

            हा बदल लक्षात घेऊन या परीक्षेकरीता मुलांनी व मुलींनी आपले अर्ज आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 17, डॉ.आंबेडकर मार्ग, लाल देऊळाजवळ, पुणे - 400001 या पत्त्यावर 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पोहोचतील याची काळजी घेऊन पोस्टाने किंवा समक्ष जमा करावेत. त्यानंतर आलेले अर्ज कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्वीकारले जाणार नाहीत, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी कळविले आहे.

०००००

 

सकस आणि भेसळमुक्त दिवाळी साठी

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या शुभेच्छा

 

            मुंबई, दि. 1; अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी राज्यातील जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. या दिवाळीत सर्वांना सकस आणि भेसळमुक्त अन्नपदार्थ  मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सजगपणे कार्यरत असल्याचे त्यांनी आपल्या शुभसंदेशात म्हंटले आहे.

          डॉ. शिंगणे आपल्या संदेशात पुढे म्हणतात, सणासुदीच्या काळात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, तुप यासारखे पदार्थ निर्भेळ असावेत यासाठी प्रशासनामार्फत काळजी घेतली जाते आहे. ग्राहकांनी देखील मिठाई आणि इतर खाद्य पदार्थ विकत घेत असतांना त्यावरील उत्पादन दिनांक आणि संपण्याचा (एक्स्पायरी) दिनांक बघुनच खरेदी करावी. या दिवाळीत आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेत दिवाळी आनंदाने साजरी करावी.

          सर्व जनतेला दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा देत असताना यंदाच्या दिवाळीत कोरोनाचे सावट दूर व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. हात धुणे, मास्क लावणे याचा विसर पडू नये आणि प्रत्येकाने जबाबदारीने सण साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

००००

 

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता

‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध होण्यासाठी पात्र लाभार्थींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 1 : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यासाठी पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरीता नवउद्योजक लाभार्थींनी ‘मार्जिन मनी’ भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या उद्योजक लाभार्थींना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तरी इच्छुक नव उद्योजकांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज सादर करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

            अर्ज करण्यासाठी कार्यालयाचा पत्ता सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१, दूरध्वनी ०२२ - २५२२२०२३ ईमेल आयडी acswomumbaisub@gmail.com या पत्यावर अर्ज करावा असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

००००