*👉💮।।🏵️⚜️🏵️।। 💮👈*
पंख नाहीत मला पण
उडण्याची स्वप्नं मात्र जरूर बघतो..
कमी असलं आयुष्य
तरी भरभरून जगतो..
जोडली नाहीत जास्त नाती
पण आहेत ती मनापासून जपतो...
आपल्या माणसांवर मात्र
मी स्वत:पेक्षा जास्त प्रेमकरतो..
===========================
आयुष्य खुप कमी आहे,
ते आनंदाने जगा..!
प्रेम् मधुर आहे,
त्याची चव चाखा..!
क्रोध घातक आहे,
त्याला गाडुन टाका..!
संकटे ही क्षण भंगुर आहेत,
त्यांचा सामना करा..!
आठवणी या चिरंतन आहेत,
त्यांना ह्रदयात साठवून ठेवा..!
•┈┈••✦✿✦•❤️•✦✿✦••┈┈•
महिलाविषयक कौटुंबिक कायद्यांच्या जनजागृतीची गरज
- महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर
• कुपोषण निर्मुलनासाठी लोकसहभातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मुंबई, दि. 6 : महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महिला संरक्षण कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळाला आहे. महिलांना उदभवणा-या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी समुपदेशन व कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविले जातात. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याविषयीच्या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे. तसेच राज्यभर कुपोषित बालकांची शोधमोहीम व जनजागृती चळवळ वर्षभर लोकसहभातून नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे राबविली जात आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा परिषद मार्फत कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या जनजागृती लघुपटाचे विमोचन व बालकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी तयार केलेल्या चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीमचे अनावरण महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आले.
या कार्यक्रमास खासदार सुप्रिया सुळे, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पानसरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती पूजा पारगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते. खासदार सुप्रिया सुळे या दुरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होत्या.
महिला व बालविकास मंत्री अॅड.ठाकूर म्हणाल्या, आपण केलेले ट्रॅकींग ॲप अतिशय महत्वाचे आहे. या ॲपचा फायदा होणार आहे. सक्षम महिला, सुदृढ बालक, सुपोषित महाराष्ट्र आणि सुरक्षित महाराष्ट्र हे आपलं ब्रीद वाक्य आहे. एकही बालक कुपोषित राहणार नाही हा आपला प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय पोषण माह मोहीमेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक उपक्रम राबवून देशपातळीवर पहिला नंबर पटकावला. या वर्षीही आपण सर्वाधिक उपक्रम राबविले. कुपोषणाचे सर्वांत मोठे बीज या बालविवाहांमध्ये आहे. किशोरवयीन मुलींची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यांचे योग्य पोषण केले पाहिजे. योग्य वयात लग्न झाले तर बाळही सुदृढ जन्माला येईल .
महिला व बालविकास विभागाने गेल्या वर्षी तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा या नावाने डिजीटल प्लॅटफॉर्म ची सुरूवात केली. या मोहीमे अंतर्गत आपण १५ लाख ७६ हजार दूरध्वनी, ४ लाख ५९ हजार मेसेजेस, ६ लाख ३१ हजार ब्रॉडकास्ट मेसेज, १० लाख Whatsapp Chatbot वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. एकही बालक कुपोषित राहता कामा नये म्हणून आपण पोषण अभियानाची जनजागृती चळवळ वर्षभर राबवत आहोत, असेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, पुणे जिल्हा परिषदेने बालकांचा आरोग्य पोषण विषयक दर्जा उंचावण्यासाठी ट्रॅकींग ॲप व कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याची लघुपटाव्दारे जनजागृती हे अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी त्यांनी मनापासून शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करून दृकश्राव्य लघुपटाव्दारे या कायद्याची जनजागृती केल्यास ती अधिक उपयुक्त ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.आयुष प्रसाद म्हणाले, पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील महिलांना उदभवणा-या कौटुंबिक समस्यांचे निराकरण करणेसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात आली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 कायद्याची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीही करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती पुजा पारगे यांनी तर आभार जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पानसरे यांनी मानले.
चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीम
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांचे पोषण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. राष्ट्रीय बाल आरोग्य अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी शालेय व अंगणवाडीतील बालकांची/ विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळलेल्या किरकोळ आजार असलेल्या बालकांवर लगेच उपचार केले जातात. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमातील आजाराचे रुग्ण शोधून त्यांना उपचाराखाली आणले जाते. गंभीर आजार असलेल्या बालकांना संदर्भ सेवा दिली जाते.
पुणे जिल्हयात जिल्हा परिषदेमार्फत महिला व बाल कल्याण विभाग व आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने बालकांची आरोग्यविषयक स्थिती जाणून घेण्यासाठी संयुक्तपणे मोहिम राबवून सर्व बालकांचे तंतोतंत वजन व उंची घेऊन जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीम प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविल्यानंतर बालकांची कुपोषणाची खरी स्थिती निदर्शनास येईल. त्यानंतर अतितीव्र कुपोषित असलेल्या बालकांवर पुढील उपचार VCDC /CTC मार्फत करण्यात येतील.
गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतपिकाच्या झालेल्या नुकसानीसाठी
१२२ कोटी २६ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी मंजूर
· निधी तातडीने वितरित करण्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे निर्देश
मुंबई, दि, ६ : गारपीट व अवेळी पावसामुळे मार्च, एप्रिल व मे २०२१ या कालावधीत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे फळपिकांचे नुकसान झाले. गारपीट व अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने शेतपिकाच्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या शेतीचे ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.
गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानासाठी मदत करण्याकरिता केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण १२२ कोटी २६ लाख ३०हजार इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून श्री.वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गारपीट व अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी कोकण विभागासाठी २९ लाख ३० हजार रुपये, पुणे विभागासाठी ३ कोटी १६ लाख ७५ हजार रुपये, नाशिक विभागासाठी ५९ कोटी ३६ लाख ३४ हजार रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी १५ कोटी ५१ लाख ५४ हजार रुपये, अमरावती विभागासाठी ३८ कोटी ८७ लाख ५६ हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी ५ कोटी ४ लाख ८१ हजार रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.
गारपीट व अवेळी पावसामुळे कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे- फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. या भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या भागाची पाहणी करून नागरिकांसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी नियोजित सर्व दौरे रद्द करून तातडीने नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला. या दौऱ्यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत असताना श्री.वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची विनंती केली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
******
अन्न सुरक्षा अधिकारी डॉ. आघाव आयडिया-थॉन मध्ये देशस्तरावर द्वितीय
मुंबई, दि. 6 : अन्न व औषध प्रशासनाच्या बृहन्मुंबई विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी डॉ. धनंजय विक्रम आघाव यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याद्वारे आयोजीत आयडिया-थॉन या स्पर्धेत अन्न व्यावसायिकांसाठी “व्यवसायातील सुलभता” या संकल्पनेअंतर्गत अखिल भारतीय स्तरावर " अन्न व्यावसायिकांसाठी जागेवर अन्न नोंदणी प्रमाणपत्र" च्या संकल्पनेसाठी द्वितीय क्रमांक मिळवला.
रु. 12 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या छोट्या अन्न व्यवसायांना अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जातात. यात मुख्यतः स्ट्रीट फूड विक्रेते, किरकोळ विक्रेता इत्यादींचा समावेश आहे. नोंदणीसाठी अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे केला जातो ज्यासाठी लहान अन्न व्यवसाय चालकांना नोंदणीच्या आवश्यकतेबद्दल माहिती नसते. बहुतेक वेळा त्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेचे ज्ञान नसल्यामुळे स्थानिक एजंट किंवा सायबर कॅफेमधील व्यक्तीकडून अन्न व्यवसायिकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होते. ही बाब लक्षात घेऊन अन्न व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी अन्न सुरक्षा अधिकारी, डॉ. आघाव यांनी "किरकोळ अन्न व्यवसायांना जागेवर नोंदणी आणि किरकोळ अन्न व्यवसायिकांना जागेवर तडजोड" ही संकल्पना अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याद्वारे आयोजीत आयडिया-थॉन या स्पर्धेत सादर केली.
अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्लीच्या पॅनेल सदस्यांनी संकल्पनेची प्रशंसा करून या संकल्पनेस देशस्तरावर द्वितीय क्रमांक जाहीर केला आहे ज्यामध्ये प्रशस्तीपत्र व रोख रु.७००० चा समावेश आहे. अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र चे आयुक्त श्री. परिमल सिंह व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी देखील डॉ. आघाव यांचे अभिनंदन करून त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.
000
Maharashtra Food and Drug Administration officer Dr Aghav’s idea got Second Price in National level Idea-thon competition.
Dr Dhananjay Vikram Aghav, Food Safety officer from Greater Mumbai Division of Maharashtra Food and Drug Administration got second price in National level Idea-thon competition for his idea of “Doorstep Food Registration Certificate to petty FBO’s in Less than five Minutes” in the Theme of Ease of Doing Business for FBOs. (Food Business Operators) Basically the Food Registration with fees of Rs. 100 per year is granted by FDA to the small food businesses having estimated turnover less than 12 lakh per annum. It mostly cover the Street Food vendors, petty retailer etc. The application for registration is make through online system FoSCoS for which small food business operators are not aware about the requirement of Registration. Most of the time they not having Knowledge/ Access to the Online procedure. So most of the time the application made by some local agent or cyber café person charging huge amount of money from FBO. Being a Registration Authority, the Food Safety Officer, Dr Aghav presented the idea of “ On-spot Grant Food Registration to food businesses” and “On-spot compounding of the petty food business operator”. The idea was recognized and applauded by the Panel members of Food Safety and Standard Authority of India, New Delhi and awarded second price include Citation and Rs. 7000/- from FSSAI, New Delhi. The commissioner of FDA, Maharashtra Shri. Parimal Singh and other senior officials also felicitate and encourage Dr Aghav for his achievement.
