राज्यातील 56 हजार कलाकारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

·       राज्यातील शेकडो लोककलावंतांना मोठा दिलासा

·       कोविड काळातील आर्थिक संकटातून उभे करण्यासाठी अनुदान देण्यास मान्यता

 

            मुंबई, दि. 5 : राज्यातील शेकडो लोककलावंत,लोक कलाकार, लोककला पथकांचे चालक, मालक, निर्माते यांना कोवीड आर्थिक संकटाला मोठे तोंड द्यावे लागले. या पार्श्वभूमीवर कलाकारांसाठी एकरकमी कोविड दिलासा अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भात विस्तृत प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर लगेच आणावा असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देखील यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्यमंत्री देशमुख यांची बैठक झाली.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान येथे सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील विषयासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनीषा वर्मा, यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपथित होते.

            गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्र कोविड संसर्गाशी लढा देत आहे. राज्यातील कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर निर्बंध असल्याने अनेक कलाकारांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यातील 56 हजार कलाकारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

56 हजार कलाकारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची मदत

            राज्यात सध्या मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे येथे जवळपास 8 हजार कलाकार असून राज्यात उर्वरित जिल्ह्यात जवळपास 48 हजार कलाकार आहेत. या सर्व कलाकारांना प्रती कलाकार 5 हजार रुपये मदत देण्यात येणार असून यासाठी जवळपास 28 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

समूह लोककलापथकांचे चालक-मालक आणि निर्माते यांनाही

एकरकमी विशेष कोविड अनुदान

            राज्यात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात विविध कलापथके कार्यरत आहेत. कोविडमुळे वर्षभरात प्रयोग न  झाल्याने त्यांच्यापुढे आर्थिक संकट उभे असून शाहिरी, खडीगंमत, संगीतबारी, तमाशा फड पूर्णवेळ, तमाशा फड- हंगामी,दशावतार, नाटक, झाडीपट्टी, विधीनाट्य, सर्कस आणि टुरींग टॉकीज अशा जवळपास 847 संस्थांतील कलाकारांना मदत करण्यात येणार असून यासाठी 6 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. याशिवाय राज्यातील कलाकारांचे सर्वेक्षण, कलाकार निवड आणि इतर अनुषंगिक खर्च यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे सांस्कृतिक मंत्री श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            या बैठकीदरम्यान सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सादरीकरणही करण्यात आले.

 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी

महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी रक्षा बंधन मासिक सोडतीची बक्षिसरचना

 

           मुंबई, दि. 04 : वित्त विभागाच्या दि. 22 जुलै, 2021 च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची ‘महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी अक्षय तृतीया’ या सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपद्धतीस मान्यता देण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी अक्षय तृतीया’ या सोडतीच्या नावामध्ये बदल करुन ‘महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी रक्षा बंधन’ या नावाने  दि. 25 ऑगस्ट 2021 रोजी सायंकाळी, 4.00 वाजता काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

          ‘महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी रक्षा बंधन’ या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीची बक्षिस संरचना व कार्यपद्धती परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे परिपत्रक वित्त विभागाच्यावतीने काढण्यात आले आहे.

000

 आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राचा प्रस्ताव सादर करा

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 5 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंजिठा-वेरुळ परिसरात आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत जमीन व निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रशासनाला दिले.

            सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दि.रा.डिंगळे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या एम.आर.पिंपरे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राच्या माध्यमातून बौद्धकालिन चित्रांचे जतन करणे गरजेचे आहे. अंजिठा-वेरुळ या पर्यटनस्थळाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भेटी देत असतात. या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र विकसित करण्यासाठी  अंजिठा-वेरुळ परिसरात सामाजिक न्याय विभागाच्या उपलब्ध जागेचा विचार करता येईल.या प्रकल्पासाठी  जागेची निश्चिती  करुन तसा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, त्यावर त्वरित कार्यवाही केली जाईल, असे श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी श्रीमती एम.आर.पिंपरे यांनी केंद्रातील कामांबाबत सादरीकरण केले तसेच या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, जागा आणि अंदाजित खर्चाची माहिती  दिली.

0000

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2026 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

            मुंबई, दि. 5  : महाराष्ट्र शासनाने 5 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय, दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 11 ऑगस्ट  2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 11 ऑगस्ट  2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 5 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि.11 ऑगस्ट 2021 पासून सुरु  होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 11 ऑगस्ट  2026 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 11 फेब्रुवारी  व   11 ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या  5 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

००००

 पूरग्रस्तांना वाढीव दरानेच मदत

                                             - मदत आणि पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार

आतापर्यंतची सर्वात मोठी नुकसानभरपाई

                                                    

            मुंबई, दि. ५ : अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना मदत करतांना राज्य शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय घेतला आणि यासाठी ११, ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.या मदतीमध्ये  तात्काळ मदतीसाठी १५०० कोटी रूपये,पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी व उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी रूपयांची मदत आहे.आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मदतीपेक्षा यावेळी करण्यात आलेल्या मदतीची रक्कम अधिक आहे, असे मदत आणि पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

सानुग्रह अनुदान प्रति कुटुंब १० हजार रुपये

·         कपड्यांच्या नुकसानीकरिता पूर्वी प्रतिकुटुंब २५०० रुपयांची मदत केली जात असे ती वाढवून  प्रति कुटुंब ५ हजार रुपये करण्यात आली.

·         भांड्यांच्या नुकसानीकरिता पूर्वी प्रति कुटुंब २५०० रुपयांची मदत केली जात असे ती वाढवून प्रति कुटुंब ५ हजार रुपये करण्यात आली.

जनावरांच्या नुकसानीकरिता

·         दुधाळ जनावरांकरिता पूर्वी प्रति जनावर ३० हजार रुपये मदत करण्यात येत होती ती वाढवून ४० हजार रुपये करण्यात आली.

·         ओढकाम करणाऱ्या जनावरांकरिता पूर्वी प्रति जनावर २५ हजार रुपये मदत करण्यात येत होती ती वाढवून प्रति जनावर ३० हजार रुपये करण्यात आली.

·         ओढकाम करणाऱ्या लहान जनावरांकरिता पूर्वी प्रति जनावर १६ हजार रुपये मदत करण्यात येत होती ती वाढवून प्रति जनावर २० हजार रुपये करण्यात आली.

·         मेंढी/बकरी/डुक्कर यासाठी पूर्वी प्रति जनावर ३ हजार रुपयांची मदत करण्यात येत होती ती वाढवून ४ हजार रुपये प्रति जनावर करण्यात आली.  (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा  कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा  कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा  कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत).

·         कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब.

घरांच्या पडझडीसाठी

·         सखल भागातील पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी पूर्वी ९५,१०० रुपयांची मदत करण्यात येत होती ती वाढवून १ लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली.

·         दुर्गम भागातील कच्च्या पक्क्या घरांच्या नुकसानीसाठी पूर्वी १,०१,९०० रुपयांची मदत करण्यात येत होती ती वाढवून १ लाख ५० हजार रुपये करण्यात आली.

·         अंशत: पडझड झालेल्या म्हणजे किमान ५० टक्के नुकसान झालेल्या घरांसाठी पूर्वी ६ हजार रुपये प्रति घर अशी मदत केली जात होती ती वाढवून आता प्रति घर ५० हजार करण्यात आली.

·         अंशत: पडझड झालेल्या म्हणजे किमान २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरांसाठी पूर्वी प्रति घर ६ हजार रुपयांची मदत केली जात होती ती वाढवून २५ हजार रुपये करण्यात आली.

·         अंशत: किमान १५ टक्के नुकसान झालेल्या घरांसाठी पूर्वी प्रति घर ६ हजार रुपयांची मदत केली जात होती ती वाढवून आता प्रति घर १५ हजार करण्यात आली.

·         नष्ट झालेल्या झोपड्यांसाठी पूर्वी प्रति झोपडी ६ हजार रुपयांची मदत केली जात होती ती वाढवून प्रति झोपडी १५ हजार रुपये करण्यात आली.

मत्स्यबोटी व जाळ्यांच्या नुकसानीसाठी

·         अंशत: मत्स्यबोटींच्या नुकसानीसाठी पूर्वी ४१०० रुपये मदत देण्यात येत होती ती वाढवून आता १० हजार रुपये करण्यात आली आहे.

·         पूर्णत: नुकसान झालेल्या मत्स्यबोटीसाठी पूर्वी ९६०० रुपयांची मदत करण्यात येत होती ती वाढवून आता २५ हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

·         जाळ्यांच्या अंशत: नुकसानीसाठी पूर्वी २१०० रुपयांची मदत देण्यात येत होती ती वाढवून आता ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे

·         जाळ्यांच्या पूर्णत: नुकसानीसाठी पूर्वी २६०० रुपयांची मदत करण्यात येत होती ती वाढवून आता ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

हस्तकला/कारागिरांना अर्थसहाय्य

·         पूर्वी हस्तकला संयंत्रांच्या नुकसानीसाठी ४१०० रुपयांची मदत देण्यात येत होती ती वाढवून आता नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार,मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली  आहे.

·         कच्च्या मालाच्या नुकसानीसाठी पूर्वी ४१०० रुपयांची मदत देण्यात येत होती ती वाढवून आता नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

दुकानदार व टपरीधारकांना

दुकानदार व टपरीधारक यांचे नुकसान झाल्यास पूर्वी काहीच मदत देण्यात येत नव्हती. यावेळी मदतीसाठी त्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला असून   त्यांनाही नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कुक्कुटपालन शेडकरिता

            कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीकरिता पूर्वी काहीच मदत करण्यात येत नव्हती त्याचाही मदतीच्या या बाबींमध्ये नव्याने समावेश करून ५ हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 अमरावतीच्या धर्तीवर राज्यभरात ‘वात्सल्य’ उपक्रम राबवणार

- महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यशासन गंभीर

 

            मुंबई, दि. 5: कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आणि विधवा झालेल्या महिलांसाठी अमरावती जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘वात्सल्य’ हा अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे. यामध्ये निराधार मुले आणि महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजनांची सांगड घालण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर हा उपक्रम पुढील काळात राज्यभरात राबवण्याचा मानस आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            कोरोनामुळे महाराष्ट्रात विधवा झालेल्या महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा व उपाययोजना याबाबत महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, सहसचिव शरद अहिरे, आयुक्त राहुल मोरे, उपायुक्त दिलीप हिवराळे, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे दीडशे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोनासंसर्गामुळे पालक गमावलेल्या बालकांचे जसे प्रश्न निर्माण झाले आहेत तसेच विधवा झालेल्या महिलांच्या समस्याही समोर आल्या आहेत. या महिलांना कुटुंबातून तसेच वारसा हक्कातून बेदखल करण्याच्या घटना समोर येत आहेत. या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना तसेच अन्य योजनांचा लाभ मिळेल यादृष्टीने अनाथ बालकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘वात्सल्य’ उपक्रमामध्ये समावेश करण्यात येईल. या निराधार महिलांसाठी रोजगार निर्मिती तसेच त्यांचे दैनंदिन बाबींसाठी लागणारी मदत देण्याच्या दृष्टीकोनातून नक्कीच काम केले जाईल.

केंद्र शासनाकडून महिला व बालकांच्या योजना राबवण्यासाठी अपेक्षित मदत मिळणे गरजेचे आहे. तरीही जास्तीत जास्त मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण राहील. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समध्ये कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण आदी कामाचाही समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन म्हणाल्या, कोरोना संसर्गात पती गमावल्यामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या महिलांना इतर निराधार, परित्यक्ता आदी महिलांप्रमाणे सवलतीच्या दराने धान्य पुरवठा संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे विनंती करण्यात येईल. कौशल्यवृद्धीसाठी तसेच रोजगार सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कर्ज आदी संदर्भाने ‘माविम’ला अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. त्याचसोबत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) कडूनही यासंदर्भात मत मागवण्यात येईल, असेही श्रीमती कुंदन यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात हेरंब कुलकर्णी यांनी माहिती दिली की, कोरोनामुळे आणि पोस्ट कोविडमुळे राज्यात 20 हजारहून अधिक महिला विधवा झाल्याचा अंदाज आहे. अनाथ झालेल्या बालकांसारखेच या महिलांचेही प्रश्न गंभीर झाले आहेत. या महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे दीडशे संस्थांनी एकत्र येऊन ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ स्थापन केली असून शासनासोबत या महिलांसाठीच्या पुनर्वसनासाठी काम करण्यास इच्छुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त राहूल मोरे म्हणाले, अनाथ बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची व्याप्ती वाढवण्याबाबत विचार होईल. कोरोना काळात सुमारे 14 हजार बालकांनी वडिल गमावल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. या बालकांच्या मातांना अन्य योजनांसोबतच बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

या बैठकीत सहभागी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कोरोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना आर्थिक मदत मिळावी; महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार अबाधित राहतील यासाठी शासकीय स्तरावरुन मदत द्यावी; कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवावेत; अन्नधान्य पुरवठा करण्यात यावा; ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदांचा महिला व बालकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला निधी अशा एकल महिलांसाठी खर्च करण्यात यावा; या महिलांना शिधापत्रिका, उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले प्राधान्याने मिळावेत; विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथील करण्यात यावी; विविध महामंडळांच्या बीजभांडवल योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात यावा मागण्या केल्या.

 गडचिरोली जिल्हा लसीकरण मोहिमेसाठी प्रोजेक्ट मुंबई संस्थेचे सहकार्य;

आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी

कोरोना प्रतिबंधाकरिता समूह प्रतिकारशक्तीसाठी लसीकरण आवश्यक

- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

            मुंबई, दि. 5 : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचा कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणात सहभागासाठी ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेतर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. जाणीवजागृती बरोबरच नागरिकांचे समुपदेशन करून लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी संस्थेमार्फत प्रयत्न केले जाणार आहे. त्यासाठी आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी गडचिरोली आणि प्रोजेक्ट मुंबई संस्था यांच्यात सामंजस्य करार झाला. 

            दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमास प्रोजेक्ट मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशीर जोशी, गडचिरोली जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, सर्च संस्थेचे विश्वस्त डॉ.आनंद बंग, डॉ.हर्षा वशिष्ठ आदी यावेळी उपस्थित होते.

            गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. लसीकरणाविषयी असलेल्या गैरसमजातून या भागात लसीकरण मोहिमेला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या भागात जाणीवजागृती करत समुपदेशनाच्या माध्यमातून लसीकरणात सहभागी होण्यासाठी प्रोजेक्ट मुंबई संस्था प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना आवश्यक ती मदत केली जाणार आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी आणि आरोग्यविषयक गावांना सक्षम करण्यासाठी आरोग्य स्वराज्य योजनेचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला.

            यावेळी आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, कोरोना प्रतिबंधासाठी लसीकरण महत्त्वाचे शस्त्र असून समूह प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होणे काळाची गरज आहे. जागतिकस्तरावर देखील ज्या देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण जास्त आहे तेथे तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात जाणवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे लसीकरण प्रभावी असून गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांचे समुपदेशन करतानाच त्यांना लसीकरण मोहिमेत सहभागी करुन घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी प्रोजेक्ट मुंबईचे श्री.जोशी, सर्च संस्थेचे डॉ.आनंद बंग यांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

 भारतीय पुरुष हॉकी संघाने कांस्यपदक मिळवून इतिहास रचला

- क्रीडामंत्री सुनील केदार

·        क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्याकडून संघाचं अभिनंदन

 

            मुंबई, दि. 5 : टोकीयो ऑलिम्पिकमध्ये उपांत्य फेरीमधील निराशाजनक पराभव मागे टाकून ४१ वर्षांचा ऑलिम्पिक पदकाचा दुष्काळ संपवण्याचा पराक्रम भारतीय पुरुष संघाने केलाय. भारताने कांस्यपदकाच्या लढतीमध्ये बलाढ्य जर्मनीला पराभूत केले.  सांघिक प्रयत्न आणि  कठोर परीश्रमानंतर मिळालेल्या या यशाचा आनंद अवर्णनीय आहे. हा विजय भारतीयांच्या गौरवाचा आहे, अशा शब्दात क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेत्या भारतीय पुरुष संघाचं अभिनंदन केलं आहे.

            क्रीडामंत्री श्री.केदार सामन्याबाबत म्हणाले, सामना अगदी शेवटच्या मिनिटामध्ये पोहचला तेव्हा जर्मनी भारताकडे असलेली एक गोलची आघाडी मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न करत होता. गोलकीपरशिवाय खेळणाऱ्या जर्मनीला सामन्यातील आपलं आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अतिरिक्त वेळ किंवा पेनल्टी शूट आऊटपर्यंत सामना नेण्यासाठी सामना बरोबरीत सोडवणे आवश्यक होते. याच प्रयत्नात असतानाच अगदी सामन्यातील शेवटचे सहा सेकंद शिल्लक होते तेव्हा जर्मनीला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. ही जर्मनीची शेवटची संधी होती. कारण हा गोल झाल्यास सामना बरोबरीत सुटणार होता तर दुसरीकडे भारताने हा गोल वाचवल्यास ४१ वर्षांनी पदकावर नाव कोरणार होता. पंचांनी शिट्टी वाजवताच जर्मनीने गोल करण्याचा प्रयत्न केला.

            मात्र भारतीय गोलपोस्टजवळ भिंत बनून उभ्या असणाऱ्या गोलपकीपरने म्हणजेच श्रीजेशने हा प्रयत्न हाणून पाडला आणि भारतीय खेळाडूंनी मैदानात एकच जल्लोष केला. हा गोल झाला असता तर सामना अतिरिक्त वेळेत गेला असता आणि तिथेही गोल झाला नसता तर पेनल्टी शूट आऊटने विजेता निश्चित करण्यात आला असता. मात्र भारतीय संघाने आपला संयम कायम राखत सामना ५-४ च्या फरकाने जिंकला.  भारताने सांघिक खेळाच्या जोरावर तब्बल ४१ वर्षांनी कांस्यपदकावर नाव कोरलं आहे.

            मी सर्व खेळाडूंचे, प्रशिक्षकांचे, व्यवस्थापक यांचे अभिनंदन करतो. भावी  यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. अशा शब्दात क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी हॉकी संघाचे कौतुक केले आहे.

00000