प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील मंत्रीमंडळाची शपथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील मंत्रीमंडळाची शपथ; महाराष्ट्राला 4 कॅबिनेट, 3 राज्यमंत्री गुरुवार, ३० मे, २०१९

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 58 सदस्यीय मंत्रीमंडळास आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शपथ दिली. या मंत्रीमंडळात महाराष्ट्रातून 4 कॅबिनेट व 3 राज्यमंत्री अशा एकूण 7 मंत्र्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात आयोजित शानदार समारंभात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी घटक पक्षांच्या सदस्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. यामध्ये 25 कॅबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) व 24 राज्यमंत्री यांचा समावेश आहे. यावेळी ब्रेक्सिस्ट देशाचे प्रमुख, उपराष्ट्रपती एम. व्यंकैया नायडू, महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्यासह विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्रातून 4 कॅबिनेट व 3 राज्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील चार कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, पीयुष गोयल आणि अरविंद सावंत यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून पद व गोपनियतेची शपथ दिली. तर रामदास आठवले, रावसाहेब दानवे आणि संजय धोत्रे यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांनी राज्यमंत्री म्हणून पद व गोपनियतेची शपथ दिली. याआधी वर्ष २०१४ ते २०१९ या कालावधीत नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात भूपृष्ठ वाहतूक व रस्ते विकास मंत्री, जलसंसाधन मंत्री म्हणून तर पीयुष गोयल यांनी ऊर्जा मंत्रालय व कोळसा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), रेल्वे मंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून तर प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती व प्रसारण मंत्री, पर्यावरणमंत्री आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून मंत्रीपद भुषवीले आहे. तर रामदास आठवले यांनी सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून पद भुषवीले आहे. रावसाहेब दानवे यांनीही राज्यमंत्री पद भूषविले होते. अरविंद सावंत आणि संजय धोत्रे यांनी प्रथमच केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.

दिव्यांग अधिनियम २०१६ अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिक दृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तीसाठी ४ % आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती......

सुंदर विचार

ओढ म्हणजे काय?
हे जीव लावल्याशिवाय कळत नाही...

प्रेम म्हणजे काय?
हे स्वतः केल्याशिवाय कळत नाही...

विरह म्हणजे काय?
हे प्रेमात पडल्याशिवाय कळत नाही...

जिंकण म्हणजे काय?
हे हरल्याशिवाय कळत नाही...

दुःख म्हणजे काय?
हे अपेक्षाभंग झाल्याशिवाय कळत नाही...

सुख म्हणजे काय?
हे दुसऱ्याच्या हास्यात शोधल्याशिवाय कळत नाही...

समाधान म्हणजे काय?
हे आपल्यात शोधल्याशिवाय कळत नाही...

मैत्री म्हणजे काय?
हे ती केल्याशिवाय कळत नाही...

आपली माणस कोण?
हे संकटांशिवाय कळत नाही...

सत्य म्हणजे काय?
हे डोळे उघडल्याशिवाय कळत नाही...

उत्तर म्हणजे काय?
हे प्रश्न पडल्याशिवाय कळत नाही...

जबाबदारी म्हणजे काय?
हे त्या सांभाळल्याशिवाय कळत नाही...

काळ म्हणजे काय?
हे तो निसटून गेल्याशिवाय कळत नाही...



मला माणसे जोडायला आवडतात,
माणसांशी नाती जोडायला आवडतात.
जोडलेली नाती जपायला आवडतात,
कारण माझा विश्वास आहे की, माझ्यानंतर मी कमावलेली संपत्ती मी बरोबर घेऊन जाणार नाही. परंतु, मी जोडलेल्या माझ्या माणसांच्या डोळ्यांतील अश्रूंचा एक थेंब हाच माझ्याकरिता लाखमोलाचा दागिना आणि हीच माझी आयुष्यातील खरी कमाई असेल...

मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत.

मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत.

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक : विकास २००९/प्र.क्र.१९३/पं.रा.८

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ३ मे, २०११.

वाचा :-

१)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. विकास २००९/प्र.क्र.८/पं.रा.८, दिनांक २४.२.२००९.

२)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. झेडपीए २००८/प्र.क्र.४७२/वित्त-९ (३३), दिनांक ९.२.२००९.

३)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. विकास २००९/प्र.क्र.५७/पं.रा.८, दिनांक २.६.२००९.

४)   शासन परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. तेविआ २०१०/प्र.क्र. ७३/वित्त-४, दिनांक ८.१२.२०१०.

प्रस्तावना :

     मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी ग्राम विकास विभागाकडे विशेष निधी मंजूर करण्यासंदर्भात कामाचे निकष व निधी वितरित करण्याची कार्यपध्द्‌ती याबाबतचा शासन निर्णय क्र. विकास २०९९/प्र.क्र.८/पं.रा.-८, दिनांक २४.२.२००९ अन्वये निर्गमित करण्यांत आलेला आहे. सदर योजनेच्या निकष व कार्य पध्द्‌ती संदर्भात काही बाबी लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने उपरोक्त दि. २४.२.२००९ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या निदर्शनास आणलेल्या बाबींवर सांगोपांग विचार करुन आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

     लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामासंदर्भात शासन निर्णय क्र. विकास २००९/प्र.क्र. ८/पं.रा.८, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००९ च्या शासन निर्णयातील परि. २ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांबाबत प्राप्त मागण्या विचारात घेवून उपलब्ध निधी वितरित करण्यासंदर्भात आता खालीलप्रमाणे कार्यपध्द्‌ती निश्चित करण्यांत येत आहे.

१)   सदर योजनेतंर्गत पुढील कामे विचारात घेण्यांत येतील

     गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊस पाणी निचरा (strom water drainage) दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारण करणे, संरक्षक भिंत, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण.

२)   लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांबाबतचे मागणीपत्र/प्रस्ताव शासन स्तरावर स्विकारण्यात येतील. तसेच संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेही लोकप्रतिनिधींकडून मागणीपत्र अथवा प्रस्ताव स्विकारण्यांत येतील.

३)   मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये माहे ऑगस्ट अखेरपर्यत शासनास सादर करावेत. कामाचे अंदाजपत्रक तपासण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील. शासनास अंदाजपत्रके पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

४)   शासन स्तरावर लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेले मागणीपत्र/प्रस्ताव तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून त्या त्या जिल्हा परिषदांचा एकत्रित प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रस्ताव विचारात घेऊन कामाच्या निकडीनुसार तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यांत येईल.

५)   शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय बदल करता येणार नाही. कामात बदल करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक दि. २.६.२००९ याद्वारे रद्द करण्यांत येत आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत कामामध्ये बदल करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागास राहतील. मात्र, कामामध्ये किरकोळ स्वरुपाच्या टंकलेखनाच्या चुका असतील तर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील.

६)   सदर योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली कामे गावाच्या विकासाशी संबंधित असल्याने सदर कामे शासन निर्णय क्र. झेडपीए २००८/प्र.क्र. ४७२/वित्त-९(३३), दिनांक ९.२.२००९ अन्वये दिलेल्या सूचना व घालून दिलेल्या कार्यपध्द्‌तीनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावीत. तसेच ग्रामपंचायतीची सदर मर्यादा ज्या-ज्या वेळी सुधारित करण्यांत येईल त्या सुधारित मर्यादेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत कामे करण्यांत येतील. तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावर मंजूरी दिल्यानतर संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरित करण्यांत येईल.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर रक्कम मंजूर केलेल्या कामांकरिता खर्च करण्यासाठी त्या त्या ग्रामपंचायतींना गट विकास अधिका­यांमार्फत सुपूर्द करावी. मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीच्या तांत्रिक व वित्तीय मर्यादेबाहेरील असल्यास, सदर कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत प्रचलित नियमानुसार करण्यांत यावीत. सर्व कामांना उपरोक्त शासन निर्णयातील सुचनेनुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय मंजूरी व तांत्रिक मंजुरी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत यावी. कामावर संपूर्ण नियंत्रण संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे राहील. सदर सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी.

७)   कामांचा दर्जा व गुणवत्ता ही शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकाप्रमाणे असावीत. ती तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार यांना सामुहिक व वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यांत य्‌ेईल.

८)   सदर योजनेसाठी गावातील योजनेअंतर्गत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व परिणामकारक व्हावी यासाठी संदर्भाधीन क्र. ५ वरील दिनांक ८.१२.२०१० च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कनिष्ठ अभियंता नेमण्याची कार्यवाही करण्यांत यावी.

अथवा

सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर गावातील वर नमूद केलेल्या कामांचे प्रकल्प चित्र करणे, सर्व्हे करणे, तंत्रज्ञान इत्यादीसाठी सल्ला देण्याकरिता तांत्रिक पॅनल खालीलप्रमाणे गठित करण्यात यावे.

     अ)   प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर साधारणत: दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक याप्रमाणे ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्यासाठी अभियंत्यांचे पॅनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचेकडून पारदर्शक पध्द्‌तीचा अवलंब करुन तयार करण्यात यावे. सदर पॅनेलवरील अभियंत्यांचे सहाय्य ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सेवा उपलब्ध करुन घेता येईल. (प्लॅन इस्टिमेट तयार करणे, ग्रामपंचायतीचे वतीने तांत्रिक संनियंत्रण करणे, ग्रामपंचायतीने काम बाहेरील कंत्राटदारांना दिले तर त्यांचे कामावर ग्रामपंचायतीच्या वतीने तपासणी करणे इ.) त्यांना आवश्यक शुल्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरवून देतील त्या दराने ग्रामपंचायतींनी अदा करावे.  यासाठी ग्रामपंचायती व संबंधित अभियंता यांनी करार करावा. कराराचे नुतनीकरण प्रत्येक वर्षी करण्यांत येईल.

ब)   या पॅनलमध्ये स्थापत्य अभियंता हा किमान पदविका धारण करणारा असावा व त्यास क्षेत्रिय कामाचा अनुभव असावा. अभियंता पॅनलची निवड जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यक्‌ारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) हे एकत्रितपणे व जाहिरात देऊन करतील.

क)   सदर पॅनलकडून प्रत्येक दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक अशा नेमलेल्या तांत्रिक कामाचे अन्वेषण करणे, सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, कामांची तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिकां­र्‍याकडून प्राप्त करुन घेणे, कामांचे क्षेत्रीय स्तरावर रेखांकन करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, मजुरांना कामांची आखणी करुन देणे, कामांचे मुल्यांकन करणे, मोजमाप पुस्तिकेत मापे नोंदविणे, कामाच्या पुर्णत्वाची कार्यवाही करणे इत्यादी कामे करावी लागतील.

ड)   सदर पॅनल गट विकास अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली पंचायत समितीमध्ये काम करतील.

इ)   वरीलप्रमाणे नियुक्त केलेल्या तांत्रिक सहाय्यकांना कामाच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेचा १% (एक टक्का) या दराने कामाचा मोबदला देण्यांत यावाव ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी.

९)   ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे सुध्द्‌ा जर त्यांची किंमत ५ लाखाचे वर असेल व ती कंत्राटदाराकडून करुन घेणार असल्यास ई-निवीदा मागवूनच कामे करावी लागतील. जिल्हा परिषदेकडील यादीतील कंत्राटदाराकडून कामे करुन घेता येतील. तसेच ग्रामपंचायत स्वत: काम करणार असल्यास व कंत्राटदार नेमणार नसल्यास खरेदी करावयाच्या मटेरियलच्या प्रत्येक बाबीसाठी जर Procurement ची किंमत रु. ५०,००० पेक्षा जास्त असल्यास खरेदी ई-निविदेद्वारे करावी. त्यापेक्षा कमी किंमतीची सामुग्री किमान तीन कोटेशन मागवून व  ISI  प्रतिची खरेदी करावी.

१०)  अ)   सदर योजनेंतर्गत होणारी कामे चांगल्या दर्जाची व टिकाऊ व्हावीत यासाठी सध्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC)  यांचे अधिपत्याखालील पॅनेलवरील राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) यांचेकडून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामाची तपासणी करुन घ्यावी. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC) यांचेकडून आवश्यकतेनुसार यादी घ्यावी व त्याप्रमाणे वाटप करावे. यासाठी अदांजपत्रकीय रक्कमेच्या १% (एक टक्का) या दराने मोबदला देण्यात यावा व ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी. सदर यंत्रणेकडून कामाच्या विविध टप्प्यावर तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही अचानकपणे यापैकी कोणत्याही कामाची तपासणी करावी.

ब)   वरील परिच्छेदामध्ये नमुद केल्यानुसार कामाची तपासणी करताना सदर कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे करण्यांत येत आहेत याची संबंधितांनी खात्री करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास कामांच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेतही चाचणी करता येईल.

क)   वरीलप्रमणे ठरलेल्या टप्प्यानुसार या यंत्रणेकडून गुणवत्ता तपासणी होवून कामाचे दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय कंत्राटदारांची बिले अदा करता येणार नाहीत. तपासणी यंत्रणेने तपासणी केलेल्या कामांबाबतचे अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका­यांकडे सादर करण्यात येतील व सदर अहवालांची तपासणी झाल्यानंतर संबंधित कामांची देयके मंजूर करण्यात येतील.

ड)   सदर कामांबाबत जनतेच्या तक्रारी उद्‌भवल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी समक्ष जागेवर तक्रारीची शहानिशा करावी किंवा स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रकाकडून फेरतपासाणी करावी. जर कामाचा दर्जा निकृष्ट आढळून आल्यास संबंधित तपासणी यंत्रणा जबाबदार राहील.

११)  वर परिच्छेद ७ (ई) मध्ये नमूद केलेली १ऽ (एक टक्का) रक्कम व ८ (अ) येथे नमुद केलेली १% (एक टक्का) रक्कम या दोन्ही रकमा संबंधीत कामांच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत असतील व या रकमा शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर होणा­या निधीमध्ये समाविष्ट असतील. कोणत्याही परिस्थितीत शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त रक्कम देय होणार नाही.

१२)  सदर योजने अंतर्गत होणा­र्‍या कामांचे सामाजिक निरिक्षण करण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यांत यावी. :-

     मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४९ (१) मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा ग्राम विकास समित्या गठीत करु शकतात. त्यानुसार सदर योजनेसाठी ग्रामसभेने एक ग्राम विकास समिती गठीत करुन त्याद्वारे सदर योजने अंतर्गत होणा­या कामांचे सामाजिक निरिक्षण करावे व सदर अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका­यांना सादर करावा.

१३)  सर्व कामे मुदतीमध्ये पूर्ण होतील यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवावे व कामाचे पुर्णत्वाचे दाखले व उपयोगीता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महालेखापाल, विभागीय आयुक्त व शासनास सादर करावेत.

२.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०११०५०३१२४४२६००१ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                              (दि.ग. मोरे)

                                        उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

Give the new Govt Co-operation

A very humble request to all Indians. Send this message at least to five persons and ask them to further send it to five persons and keep the chain going*_

 1. Don't throw garbage on the roads/streets

 2. Don't spit on roads and walls

 3. Don't write on walls and currency notes

 4. Don't abuse and insult others

 5. Save water and electricity

 6. Plant a tree

 7. Follow traffic rules

 8. Take care of your parents and grand parents, take their blessings & always respect them

 9. Respect women

 10. Give way to ambulance

 We have got to change ourselves and not the country. Once we change ourselves the country will automatically change

 If we want our kids to live in a clean and safe environment then pledge to follow these in your everyday life.

 No leader can change the country, it's you & me who can change our beloved nation by changing ourselves

Kindly forward this important message to every single Friend or Group so that it reaches to every citizen of India. 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

औरंगाबाद, दि.29 (जि.मा.का.) :- पिवळ्या, केशरी शिधापत्रिकाधारक, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी नसेल, तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेचा जवळील गॅस एजन्सीतून लाभ घ्यावा. अडचण आल्यास अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, औरंगाबाद येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न धान्य वितरण अधिकारी या कार्यालयाने केले आहे.

अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबत