लँड टायटलिंग कायद्यामुळे मालमत्तेला हक्काचे मालमत्ता कार्ड

 मराठी पत्रकार संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विशेष सत्कार

लँड टायटलिंग कायद्यामुळे मालमत्तेला हक्काचे मालमत्ता कार्ड

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांना कायदेशीर बळ देण्यासाठी राज्य सरकार डिसेंबरमध्ये ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार असून या कायद्यामुळे प्रत्येक मालमत्तेला सरकारी हमी असलेले प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

मराठी पत्रकार संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि प्रख्यात आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रभू गौर गोपालदास यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, सकाळ समुहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे, एबीपी माझाच्या कार्यकारी संपादिका सरिता कौशिक, पुढारीच्या राजकीय संपादक मृणालिनी नानिवडेकर, मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष किरण जोशी, पत्रकार संघाचे पदाधिकारी, संपादक, पत्रकार आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सत्कार स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारितेचे समाज आणि लोकशाहीतील महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या ३१ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात पत्रकार आणि संपादकांनी मोठे योगदान दिल्याचे सांगत त्यांनी पत्रकारांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. पत्रकारिता हा केवळ व्यवसाय नसून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याचे ते म्हणाले.

महाप्रीतमार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी आढावा घेतला

 महाप्रीतमार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याबाबत

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ९ जून : वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण तसेच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या सूतगिरण्या, रुग्णालये, शासकीय निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या इमारतींवर महाप्रीतमार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात पायलट प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

या संदर्भातील संयुक्त आढावा बैठक मंत्रालयात पार पडली. बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांच्या इमारतींवर महाप्रीतमार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये उपलब्ध जागा, प्रकल्पाची अंमलबजावणी, वीज बचत आणि पर्यावरणीय लाभ यांची माहिती देण्यात आली.

यावेळी मंत्री शिरसाट यांनी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरुवातीला सामाजिक न्याय विभागाच्या एका सूतगिरणीसह एका सर्वसाधारण सूतगिरणीवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सामाजिक न्याय विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या उपलब्ध जागांवरही प्रायोगिक तत्त्वावर सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

बैठकीत शासकीय संस्थांमधील वीज खर्चात बचत, हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन आणि सौरऊर्जेचा व्यापक वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

घोडबंदरच्या शिवसृष्टीतून स्वराज्याचा इतिहास जिवंत होणार

 घोडबंदरच्या शिवसृष्टीतून स्वराज्याचा इतिहास जिवंत होणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ९ जून : शिवसृष्टी प्रकल्पातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, विचार आणि स्वराज्याची प्रेरणा नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. या प्रकल्पामुळे घोडबंदर किल्ल्याच्या परिसराचा विकास होऊन पर्यटनाला चालना मिळेल, असे पपर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील दालनात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या समवेत मिरा-भाईंदर, जि. ठाणे येथे उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश र. गटणे, पर्यटन विभागाचे उपसचिव विजय पोवार, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सदर बैठकीत शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या विविध घटकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी लागणारा शंभर टक्के निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक परवानग्या मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत प्राप्त करून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

प्रकल्पाची कामे नियोजित कालावधीत आणि उच्च दर्जाने पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना मंत्री देसाई यांनी दिल्या.

याशिवाय, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्याच्या देखभाल, दुरुस्ती व व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेकडे सोपविण्यात येणार आहे.

घोडबंदर किल्ल्याच्या परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करून पर्यटकांसाठी दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रेरणादायी विचार, इतिहास आणि स्वराज्याची परंपरा जतन करून ती नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी शिवसृष्टी प्रकल्प महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

००००

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ

 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला पुरंदर विमानतळ जमीन संपादनासाठी हुडकोकडून ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास शासनाने मान्यता व शासनहमी दिली आहे. सध्या पुरंदर विमानतळाकरिता जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तसेच राज्यात विविध औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे व आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन सुरू आहे.  यात शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्यासाठी; तसेच नवीन औद्योगिक प्रकल्प व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची महामंडळाला आवश्यकता भासणार आहे. त्यादृष्टीने महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी या अधिनियमातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा

 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा

            केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीमध्ये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्र अशा सुधारणा करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली.

0000

 

मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही

 मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती  केली जाणार नाही.  संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्वावर वाटप करण्यात येतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे विभाजन करून पुढीलप्रमाणे कार्यासनासह नवीन विभाग निर्माण होतील.

प्रशासकीय गतिमानता, सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना · उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग; विभागांची संख्या ४५ होणार

 प्रशासकीय गतिमानता, सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना

·        उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग; विभागांची संख्या ४५ होणार

प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत असत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र आहे त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल.