फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

 फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असून, त्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेता, राज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

 राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

- सरन्यायाधीश भूषण गवई

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 

मुंबई, दि. ८ : भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून भारतीय राज्यघटना अद्वितीय आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या सक्षम राज्यघटनेमुळे देशातील कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकते, ही राज्यघटनेची ताकद असल्याचे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

विधानमंडळाच्या वतीने आयोजित सत्काराला उत्तर देताना भारताची राज्यघटना या विषयावर सरन्यायाधीश श्री. गवई बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्रीगण, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यघटनेचा इतिहास सांगून सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, एक देश आणि सर्वसमावेशक एकाच राज्यघटनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. यामुळेच जात, धर्म बाजूला ठेवत न्यायदानात आणि सर्व बाबतीत देश एकसंध राहण्यास मदत मिळाली आहे. देशाने राज्यघटनेचा अमृत महोत्सवी कार्यकाल पूर्ण केला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने राज्यघटनेला अभिप्रेत काम केले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समान न्याय राज्यघटनेमुळेच सर्वांना मिळाला.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महिलांना शिक्षणाचे दालन खुले झाले. यामुळे महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष या देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला राज्यघटनेच्या समानतेमुळेच पोहोचल्या. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती या घटकातील नागरिकांनाही राज्यघटनेमुळे उच्च पदावर विराजमान होता आल्याचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी सांगितले. उपेक्षित, वंचित, शोषित, पिडीत समाजासाठी समान न्याय देण्याचे काम पार पाडता आल्याबद्दल त्यांनी राज्यघटनेच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या

मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकर, जयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.

आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

 आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, बोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आहे.

000

राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्हीसंदर्भात नवे धोरण आणणार

 राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी

सीसीटीव्हीसंदर्भात नवे धोरण आणणार

– गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 25 : सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर एक समिती स्थापन करून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

 सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांच्यासह नगर विकास व गृह विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर CCTV कॅमेरे बसवलेले असले तरी यामध्ये एकसंधपणा नसल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर समिती स्थापन करून सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे धोरण मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात  सीसीटीव्ही कॅमेरे उपयुक्त ठरत असून, त्यांचा वापर गुन्‍हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचे श्री. कदम यांनी स्पष्ट केले.

नवीन धोरणानुसार कोणती यंत्रणा कोणत्या प्रकारचे सीसीटीव्ही बसवेल, त्यांचा देखभाल खर्च, फुटेज, यासारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित केले जाणार आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणची सुरक्षा ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही गृहराज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी नमूद केले.

पवई व तुळशी तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात तीन महिन्यात कृती आराखडा सादर करा

 पवई व तुळशी तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात

तीन महिन्यात कृती आराखडा सादर करा

- मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. २५ : पवई तलाव व तुळशी आणि विहार तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात येत्या तीन महिन्यात कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

पवई तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात मंत्रालयात श्री. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्यासह पर्यावरण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          दरवर्षी जुलैमध्ये पवई तलाव भरून वाहत असतो. मात्र, यंदा जून महिन्यातच पवई तलाव भरून वाहू लागला आहे. त्यामुळे गाळ न काढल्यामुळे हा तलाव लवकर भरला का, तसेच तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. पवई तलावातील प्रदुषणासंदर्भात ‘मेरी’ संस्थेने सर्वेक्षण केले आहे, असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

          पवई तलावचा परिसर हा ५५७ एकरावर आहे. जलपर्णी वाढल्याने तलाव परिसरातील सांडपाणी रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. पवई व तुळशीविहार तलावातील गाळ काढल्यानंतर त्याची वाहतूक व साठवणुकीसंदर्भात अभ्यास अहवाल तयार करून कृती आराखडा तयार करावा. गाळ काढण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना श्री. शेलार यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती

 महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक,

१ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती - उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

गेल्या वर्षांत दावोस येथे झालेल्या परिषदेतून महाराष्ट्रात एकूण १५.७२ लाख कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली असून, या कालावधीत ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले आहेत. दावोसमध्ये करण्यात आलेल्या ४६ सामंजस्य करारांपैकी २० उद्योगांना जागा देण्यात आली असून आणखी ८ उद्योजकांना लवकरच जागा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी केले.

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत ५२,००० उद्योजक तयार करण्यात आले, ज्यामधून १,०४,००० नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. तसेच, स्थानिक उद्योजकांनी १.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आणखी १ लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये ७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत स्टील क्षेत्रात गुंतवणूक झाली असून हा जिल्हा लवकरच "उद्योगनगरी" म्हणून ओळखला जाईल. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात ३०,००० कोटींची गुंतवणूक झाली असून व्हीआयटी सेमीकंडक्टर (२०,००० कोटी) आणि धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी (१०,००० कोटी) यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरात ६०,००० कोटींची ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग परिषद, मैत्री पोर्टल, आणि स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर अशा उपक्रमांद्वारे उद्योगवाढीचा पाया भक्कम केला आहे. मैत्री पोर्टलवरील ९९ टक्के अर्जांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील मर्यादा वाढवून मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी १ कोटी आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी ५० लाख रुपये करण्यात आल्या आहेत. या कर्जांवर १७ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच, ओबीसी, दिव्यांग व पर्यटन क्षेत्रातील स्टार्टअप योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

यावेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि ‘नॅसकॉम’ तसेच ‘एमएसएसआयडीसी’ आणि नॅसकॉम यांच्यामध्ये सांमजस्य करार झाले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग सचिव पी.अन्बळगन आणि आभारप्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांनी केले.

०००