Saturday, 9 August 2025

उत्तरकाशी भूस्खलन, पूरस्थिती; महाराष्ट्रातील पर्यटक सुरक्षित, बहुतांश पर्यटक आज राज्यात परतणार

 उत्तरकाशी भूस्खलनपूरस्थिती; 

महाराष्ट्रातील पर्यटक सुरक्षितबहुतांश पर्यटक आज राज्यात परतणार

-आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबईदि. ९ : उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली आणि हर्षिल परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या भूस्खलन व पुरस्थितीत अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. या पर्यटकांना जॉली ग्रँड विमानतळ आणि मताली कॅम्प येथे आणण्यात आले असून ते सुखरूप आहेत. उर्वरित एक पर्यटक श्रीमती कृतिका जैन यांचा शोध अद्याप सुरू असून त्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत आहेत. यामधील बहुतांश पर्यटक आज महाराष्ट्रात परतणार असूनकाही पर्यटक त्यांच्या पुढील यात्रांसाठी रवाना झाले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

            आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाराज हे उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात धराली येथे घडलेल्या घटनेनंतर तातडीने राज्यातील पर्यटकांच्या मदत व बचाव कार्यासाठी  दाखल झाले. राज्य शासनाने या घटनेदरम्यान विशेष नियंत्रण कक्ष सुरू करून नातेवाईकांकडून माहिती घेऊन या  ठिकाणच्या राज्यातील पर्यटक नागरिकांना आवश्यक मदत पोहचवून ज्येष्ठ नागरिकमहिला आणि लहान मुलांना  सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यास प्राधान्य दिल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितलेउत्तरकाशीतील भूस्खलनपूरस्थिती घटनेत राज्यातील सर्व पर्यटक सुखरूप आहेतयाचा आनंद आहे. राज्यातील लोक अडचणीत असतीलतर त्यांची सुरक्षितता ही आपली जबाबदारी आहे. त्यानुसार  उत्तराखंड सरकारस्थानिक पोलीसआपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि  महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी राज्यातील एकत्रितपणे कार्य करून पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले.

            मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितलेजे पर्यटक राज्यात  परतणार आहेत त्यांची राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयातून परतीची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामुळे  उत्तरकाशी येथे अडकलेल्या पर्यटक नागरिकांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचेही श्री. महाजन यांनी सांगितले.

०००००

सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील.

 सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेचप्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेकफिनटेकमेडटेकसायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्सकॉर्पोरेटशैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेचपेटंट नोंदणीउत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रेदेशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.

 राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५

 महाराष्ट्र स्टार्टअपउद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन  होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसेच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.           

महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत.  ३१ मे२०२५पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९ हजार १४७ आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत.  स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रमउद्योजकगुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा महा-फंडज्यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा निधी असूनयामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शनइन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत ८५ विषयांवर चर्चा

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भतापीकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबईदि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावेशेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीतअशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भतापीकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भतापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्केतापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकरकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावीअशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवरतापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवरआणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबईदि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठलोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावाअसे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डीउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरतंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकरमहाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईकउच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेउपसचिव प्रताप लुबाळसहसचिव संतोष खोरगडेडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणालेडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठातासंचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावीअसे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्याअत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबतप्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधाबांधकामेअनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

 मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

·         मराठी सिनेमा जगविण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी सुचवणार उपाययोजना

·         गृहनगरविकासपरिवहनसांस्कृतिक कार्य सचिव आणि मराठी निर्मातेवितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालकांचा समावेश.

 

मुंबईदि. ५ : मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावामराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीनतसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणेआठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणेतसेच सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमतीमराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्मातेवितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

 

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफपर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईपरिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकवित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वालगृहराज्यमंत्री योगेश कदमउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोनानगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराजसांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारीमनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकरशिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलारराष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटीलव्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानीवितरक समीर दीक्षितचित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले,  संदीप घुगे हेदेखील उपस्थित होते.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्मातेवितरकमल्टीप्लेक्स मालक यांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन  देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी सिनेनिर्माता जगला तरच मराठी सिनेमाला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून समितीत प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षाप्रधान सचिव नगरविकास २सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिवपरिवहन सचिवमराठी सिनेमांचे निर्मातेवितरकमल्टिप्लेक्स मालक,फिल्मसिटी अधिकारीचित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधीनिर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असूनत्यानंतर याबाबत शासन अंतिम निर्णय घेईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

 राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 05 : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी "महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA)" स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलतनद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.       

          मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला पर्यावरण आणि हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडेमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडेपर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोजवातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे तसेच सल्लागार संस्थेच्या नमिता रेपे उपस्थित होत्या.

          प्राधिकरणाच्या रचना व संकल्पनेचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी विस्तृत सादरीकरण केले. नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘डीपीआर’ व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणेअतिक्रमणवीजभूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणेराष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

        प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक तज्ञवित्तीय व कायदेशीर सल्लागारमहाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव तसेच आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.

        राज्यातील नद्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन साध्य करण्यासाठी हे प्राधिकरण व्यापक काम करणार आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी ‘एमपीसीबी’चे सदस्य सचिव प्रमुख असलेले एक समर्पित सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi