मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील 2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील

2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः कोकण विभागात मागील सात महिन्यामध्ये 2,738 रूग्णांना तब्बल 25 कोटी 86 लाख 37 हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.   

             मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती -मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

 स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती

-मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार  १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

 

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश;

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; 

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि

झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश; 

 

§  भारतीय रेल्वेचे जाळेही 574 किमीने विस्तारणार

प्रकल्पांसाठी सुमारे 11,169 कोटी रुपये खर्च होणार,

§  2028-29 पर्यंत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार

नवी दिल्ली, 31 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी 11,169 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.

       इटारसी – नागपूर 4 थी मार्गिका, छत्रपती संभाजीनगर - परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड - न्यू जलपायगुडी 3 री आणि 4 थी मार्गिका, डांगोआपोसी - जरोली 3 री आणि 4 थी मार्गिका या चार प्रकल्पांचा समावेश आहे.

वाढीव मार्गिका क्षमतेमुळे   या मार्गांवरच्या वाहतुकीची गतीही लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या कार्यप्रणालीची कार्यक्षमता तसेच सेवांच्या विश्वसार्हतेतही सुधारणा घडून येणार आहे. या बहुमार्गीकरणाच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीमुळे रेल्वेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासह, वाहतुकीच्या खोळंबा होण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या  नव्या भारताच्या संकल्पाशी सुसंगत आहेत. या प्रकल्पांमुळे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल आणि यासोबतच तिथल्या रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याने ते आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांसोबतच्या सल्लामसलतीच्या माध्यमातून मल्टी मोडल दळणवळण तसेच लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यादृष्टीनेच हे प्रकल्प प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत आधारित असणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या प्रवासी वाहतुकीसह, वस्तुमाल आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी निरंतर दळणवळण सोय उपलब्ध होणार आहे.

या चार प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे 43.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 2,309 गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हे प्रकल्प ज्या मार्गांवर राबवले जाणार आहेत ते मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने या आणि अशा वस्तुमालाच्या वाहतुकीसाठीचे अत्यावश्यक मार्ग आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीमुळे वार्षिक 95.91 दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक माध्यम असल्याने, हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच लॉजिस्टिक्सच्या  खर्चात बचत होण्यासाठीही याची मदत होणार आहे. यासोबतच यामुळे तेल इंधनाची करावी लागणारी आयातही कमी होऊ शकेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनही 20 कोटी झाडे लावल्याने मिळणाऱ्या लाभाइतकेच कमी होऊ शकणार आहे.

ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; तपासणीत पुन्हा एकदा सिद्ध

 ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; तपासणीत पुन्हा एकदा सिद्ध

मुंबई, दि. 31 : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर करण्यात आलेल्या ईव्हीएम तपासणी व पडताळणी प्रक्रियेत सर्व यंत्रे योग्य स्थितीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आयोगाच्या 17 जून 2025 च्या सूचनांनुसार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी 10 उमेदवारांच्या विनंतीनुसार 10 विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदार युनिट (BU), नियंत्रण यंत्र (CU) व व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांची तपासणी केली. सर्व यंत्रांनी निदान चाचण्या उत्तीर्ण केल्या व व्हीव्हीपॅट स्लिप आणि ईव्हीएम निकालात कोणताही फरक आढळला नाही.

या प्रक्रियेत आठ उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तपासणी पाहिली. एकूण 48 मतदार युनिट, 31 नियंत्रण यंत्रे आणि 31 व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी झाली. दोन उमेदवारांनी उपस्थित राहणे टाळले.

काही मतदारसंघांमध्ये (कोपरी-पाचपाखाडी, ठाणे, खडकवासला, माजलगाव) मायक्रोकंट्रोलर व मेमरी पडताळणीसाठी निदान चाचणी घेण्यात आली. तर पनवेल, अलिबाग, आर्णी, येवला, चंदगड, कोल्हापूर उत्तर आणि उर्वरित माजलगाव येथील यंत्रांवर निदान चाचणीबरोबरच मॉक पोल घेण्यात आला. सर्व चाचण्यांमध्ये यंत्रे योग्य कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाले.

निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

0000

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेमध्ये

 अर्ज करण्यासाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची घोषणा

 

मुंबई, दि. 31 : राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घोषित केले आहे.

राज्यामधील राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान या योजनेंतर्गत अर्ज भरण्यासाठीची शेवटची तारीख 31 जुलै 2025 होती. राज्यातील अनेक कलाकार व कलाकार संघटनांनी ही मुदत वाढवावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या विनंतीनुसार या योजनेंतर्गत अर्ज भरण्यासाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे, अशी घोषणा मंत्री ॲड.शेलार यांनी केली आहे. या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने योग्य ती कार्यवाही करावी असे निर्देशही दिले आहेत.

विविध योजनांच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण, शासकीय जमिनीवरील 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करुन घरकुल योजनेंतर्गत पट्टे वाटप, पांदण/ शिवपांदण रस्त्यांची मोजणी करुन दुतर्फा वृक्ष लागवड महसूल सप्ताह

 महसूल अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महसूल यंत्रणेला आदेश

 

मुंबई, दि. 31 : महसूल विभागामार्फत वर्षभर विविध लोकोपयोगी योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. या योजना आणि उपक्रमांचा लाभार्थ्यांना एकत्रित लाभ मिळवून देण्यासाठी 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत महसूल अभियान राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागामधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी या कालावधीत लोकाभिमूख कार्य करुन प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे आणि या अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस मंत्रालयातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह क्षेत्रीय पातळीवरील सर्व अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, या अभियान कालावधीत सात दिवसात विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध योजनांच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण, शासकीय जमिनीवरील 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करुन घरकुल योजनेंतर्गत पट्टे वाटप, पांदण/ शिवपांदण रस्त्यांची मोजणी करुन दुतर्फा वृक्ष लागवड, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करुन प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्या पूर्ण करणे, तलाठ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन डीबीटीच्या प्रलंबित अडचणी सोडविणे, शासकीय जागा दिलेल्या व्यक्ती/ संस्थांनी शर्तभंग केला असल्यास अतिक्रमणे तोडून जागा शासनाकडे परत घेणे, कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आदींचा समावेश असणार आहे. 

 

याचबरोबर सर्वांनी 5 ऑगस्ट रोजी ग्रामसंवाद आयोजित करुन महसूल प्रशासन लोकाभिमूख काम करीत असल्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची सूचना मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. नियोजित उपक्रमांबरोबरच अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, ते विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवावेत, सर्व उपक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घ्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

राज्य शासन लोकाभिमूख योजना राबवून गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करीत आहे. त्यानुसार हे महसूल अभियान आतापर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट अभियान ठरेल आणि नागरिकांना योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळेल यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने काम करावे, असे सांगून या अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा स्वातंत्र्य दिनी सत्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाड्याच्या विकासाला सातत्याने प्राधान्य देत आहेत. मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहेत. विशेष म्हणजे या मंजुरी प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठपुरावाही अतिशय महत्त्वाचा ठरला असल्याचे पालकमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

००००