राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती घ्यावी

 ठाणे जिल्हा रुग्णालय एमएमआर मधील 

नागरिकांसाठी वरदान ठरणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये

महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती घ्यावी

 

मुंबई, दि. २९ : ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे काम तातडीने पूर्ण करून नागरिकांच्या सेवेसाठी ते लवकरात लवकर दाखल झाले पाहिजे यादृष्टीने कामाला गती द्यावी. हे रुग्णालय मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी वरदान ठरणार असून अद्ययावत यंत्रसामग्री घेतानाच १०७८ नवीन पदभरतीची प्रक्रिया देखील सुरू करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. दरम्यान, राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, आरोग्य विभागाचे सचिव निपुन विनायक, विरेंद्र सिंह, वित्त विभागाच्या सचिव ए. शैला, आरोग्य विभागाच्या आयुक्त कादंबरी बलकवडे, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, आरोग्य संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलाश पवार आदी उपस्थित होते.

ठाणे जिल्हा रुग्णालया अद्ययावत होत असून त्यामध्ये ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, २०० खाटांचे महिला रुग्णालय आणि २०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय असे एकूण ९०० खाटांचे हे रुग्णालय तयार होत आहे. त्याचे ८० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले असून विद्युतीकरण, यंत्रसामग्री बसविणे आदी कामे सुरू आहेत. साधारणपणे डिसेंबर अखेरपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार असून या ९०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी सुमारे १०७८ नवीन पदांची भरती करण्यात येणार आहे.

जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करतानाच अद्ययावत यंत्रसामग्री बसविण्यावर भर देण्यात यावा. मंत्रालयात या रुग्णालयाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी दर मंगळवारी बैठक घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिव श्री. सोना यांना दिले. हे जिल्हा रुग्णालय ठाणे जिल्ह्यासोबतच रायगड, नवी मुंबई, पालघर याभागातील नागरिकांसाठी वरदान ठरेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचा आढावा घेतानाच राज्यातील महापालिका रुग्णालयामध्ये महिलांच्या आरोग्य तपासणीची मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग याविषयी जागृती वाढावी आणि उपचारापेक्षा प्रतिबंध यावर भर देण्यासाठी ही तपासणी मोहीम घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्यातील आरोग्य केंद्रांची स्थिती, त्यांना लागणारी औषधे, साहित्यसामग्री याच्या आढाव्यासाठी आरोग्यमंत्री, सचिवांनी अचानक भेटी देऊन पाहणी करण्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

शात सर्वाधिक प्रभावी व्याघ्र संवर्धन महाराष्ट्रात झाले

 मुख्यमंत्र्यांनी केले वन विभागाचे अभिनंदन

देशात सर्वाधिक प्रभावी व्याघ्र संवर्धन महाराष्ट्रात झाले आहे. वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने अनेक चांगले उपक्रम राबविले. हे यश वन विभागाच्या नियोजनबद्ध कामगिरीचे फळ असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वन विभागाच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. त्यांच्या शाश्वत सुरक्षेविना संवर्धन शक्य नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

व्याघ्र संवर्धनासाठी तयार केलेल्या धोरणे ही प्रगतीशील असल्याने त्यांना नागरिकांचेही मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत आहे. पुढील काळात वनांजवळच्या ज्या जमिनींवर शेती करू शकत नाही, अशा जमिनी घेऊन त्यावर ग्रामस्थांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने अतिशय मनापासून वन्यजीवांवर प्रेम करणाऱ्या आणि वन्यजीवांना त्यांच्या माहितीपटाच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती देणाऱ्या श्री. नल्लामुथ्यू यांचा सत्कार होत असल्याचा आनंद झाला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

वाईल्ड ताडोबा’ माहितीपटामुळे ताडोबाचे सौंदर्य जागतिक पातळीवर पोहोचेल

 वाईल्ड ताडोबा’ माहितीपटामुळे ताडोबाचे सौंदर्य जागतिक पातळीवर पोहोचेल

महाराष्ट्रात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्याचे कौतुक देशभर होत आहे. व्याघ्र संवर्धनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, याचा अभिमान वाटतो असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आज राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवत आहे. देशभरातील पर्यटक आणि संशोधक येथे भेट देतात. परिणामी स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यातून एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. ही जैवविविधतेची संपत्ती आता आपण जगासमोर मांडू शकतो. या प्रकल्पावर तयार केलेली ‘वाईल्ड ताडोबा’ ही चित्रफीत ताडोबाचं सौंदर्य आणि संवर्धनाचे कार्य जागतिक पातळीवर पोहोचवेल.”

व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांच्या व्यापक सहभागासाठी धोरण आखणार

 व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांच्या व्यापक सहभागासाठी धोरण आखणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त 'वाईल्ड ताडोबा' माहितीपटाच्या ट्रेलरचे

आणि एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्या पुरस्काराचे वितरण

 

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धनाची वाटचाल देशात आदर्श ठरली आहे. राज्यात वन विभागाच्या प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढली आहे. आज आपण केवळ व्याघ्रसंवर्धन करत नाही, तर वन पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था घडवत आहोत. पुढील काळात व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढविण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त महाराष्ट्र वन विभाग व एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र वन विभागाच्या वन्यजीव शाखेच्या वतीने निर्मित 'वाईल्ड ताडोबा' या माहितीपट ट्रेलरचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. तसेच एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्यावतीने वन्यजीव संवर्धन आणि जागरूकता क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रख्यात वन्यजीव चित्रपट निर्माते सुब्बिया नल्लामुथु  यांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते एशियाटिक बिग कॅट सोसायटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान करण्यात आला.

वर्धा जिल्ह्यातील 'बोर', 'धाम' सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख

 वर्धा जिल्ह्यातील 'बोर', 'धाम' सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख

 

            वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प-बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नुतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बोर मोठा प्रकल्पासाठी 

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना

 पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना

पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 43 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 11 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 4 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

            पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालयाचे अंतर दूर पडत असल्याने, शिवाय न्यायदान कक्षाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, निवासस्थानांची उपलब्धता विचारात घेता या नवीन न्यायालयांची स्थापन करणे गरजेचे होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयांमुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे. 

महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये

 महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये

 

            महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

***