ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; तपासणीत पुन्हा एकदा सिद्ध

 ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; तपासणीत पुन्हा एकदा सिद्ध

मुंबई, दि. 31 : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर करण्यात आलेल्या ईव्हीएम तपासणी व पडताळणी प्रक्रियेत सर्व यंत्रे योग्य स्थितीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आयोगाच्या 17 जून 2025 च्या सूचनांनुसार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी 10 उमेदवारांच्या विनंतीनुसार 10 विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदार युनिट (BU), नियंत्रण यंत्र (CU) व व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांची तपासणी केली. सर्व यंत्रांनी निदान चाचण्या उत्तीर्ण केल्या व व्हीव्हीपॅट स्लिप आणि ईव्हीएम निकालात कोणताही फरक आढळला नाही.

या प्रक्रियेत आठ उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तपासणी पाहिली. एकूण 48 मतदार युनिट, 31 नियंत्रण यंत्रे आणि 31 व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी झाली. दोन उमेदवारांनी उपस्थित राहणे टाळले.

काही मतदारसंघांमध्ये (कोपरी-पाचपाखाडी, ठाणे, खडकवासला, माजलगाव) मायक्रोकंट्रोलर व मेमरी पडताळणीसाठी निदान चाचणी घेण्यात आली. तर पनवेल, अलिबाग, आर्णी, येवला, चंदगड, कोल्हापूर उत्तर आणि उर्वरित माजलगाव येथील यंत्रांवर निदान चाचणीबरोबरच मॉक पोल घेण्यात आला. सर्व चाचण्यांमध्ये यंत्रे योग्य कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाले.

निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

0000

सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या लोकार्पण

  सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 31 :  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या 'अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्ट' अंतर्गत मुंबई आणि मुंबई उपनगर  परिसरातील गोमाता आणि इतर प्राण्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या सुपर स्पेशालिटी प्राणी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या उद्घाटनप्रसंगी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त गिरीश शहा, विश्वस्त परेश शहा, तसेच समस्त जैन समाजातील अनेक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्टअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज रुग्णवाहिका मुंबई, ठाणे, आणि पालघर या भागांतील गोमाता व इतर जखमी प्राण्यांवर उपचार करणार आहे.

 

समाजातील विविध गोशाळांमधील जखमी, आजारी गायी व इतर प्राण्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी हायड्रोलिक रुग्णावाहिका महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्राणीमात्रांचे दुःख दूर करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. प्राणीमित्रांची सेवा हेच मुख्य ध्येय ठेवून भविष्यातही हा उपक्रम अधिक व्यापक व्हावा, अशी अपेक्षा पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केली.

 

‘समस्त महाजन’ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राणी कल्याण, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजसेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. संस्थेकडून मोफत प्राणी उपचार, आहार वाटप, वृक्षारोपण, तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत अशी विविध कार्ये नियमितपणे केली जात आहेत. संस्थेच्या वतीने आतापर्यंत गोमाता व इतर अशा ९२,५०० जखमी प्राण्यांवर मागील ३६ महिन्यांत उपचार करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरीय खेलो इंडिया कबड्डी केंद्राकरिता इच्छुक प्रशिक्षकांना ४ ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

  

जिल्हास्तरीय खेलो इंडिया कबड्डी केंद्राकरिता

इच्छुक प्रशिक्षकांना ४ ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ३१ : जिल्हास्तरीय खेलो इंडिया कबड्डी केंद्रात क्रीडा प्रशिक्षकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. इच्छुक क्रीडा प्रशिक्षकांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, कांदिवली येथे ४ ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी केले आहे.

 

केंद्र सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत "खेलो इंडिया" योजनेअंतर्गत देशभरात १००० खेलो इंडिया केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.  या योजनेचा उद्देश  मुलांना प्रशिक्षित करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी अधिकाधिक खेळाडू घडविणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत मान्यता प्राप्त केंद्रांवर शासकीय मार्गदर्शक, अनुभवी प्रशिक्षक व माजी गुणवंत खेळाडू हे प्रशिक्षक म्हणून नेमण्यात येणार आहेत.

 

प्रशिक्षकाची वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे असून, उच्च दर्जाची गुणवत्ता व कामगिरी असल्यास समितीच्या मान्यतेने ५० वर्षांपर्यंत वयाचे उमेदवारही प्रशिक्षक पदासाठी पात्र ठरू शकतात. प्रशिक्षकांना ऑलिंपिक, एशियन गेम्स, जागतिक अजिंक्यपद, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, राष्ट्रीय किंवा राज्य पुरस्कार, एनआयएस पदविका, अधिकृत लेवल कोर्सेस, बीपीएड/एमपीएड व किमान १० वर्षांचा अनुभव यांपैकी एक किंवा अधिक अर्हता असणे आवश्यक आहे.

 

इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – ४००१०१ या पत्त्यावर सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी क्रीडा कार्यकारी अधिकारी, श्रीमती प्रिती टेमघरे (मो. ९०२९२५०२६८) व श्री. अभिजित गुरव (मो. ८१०८६१४९११) अथवा 20890717 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

000

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील 2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील

2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः कोकण विभागात मागील सात महिन्यामध्ये 2,738 रूग्णांना तब्बल 25 कोटी 86 लाख 37 हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.   

             मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

 20 गंभीर आजारांसाठी मदत -

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे 2 ते 6), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण 20 गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे :-

•          रूग्णाचे आधार कार्ड

•          रूग्णाचे रेशन कार्ड

•          रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टँग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

•          तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

•          संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

•          वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

•          रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.  

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत.  अधिक माहिती करिता टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 या क्रमांकावर कॉल

कोकण विभागातील मदतीचा आढावा (1 जानेवारी ते 30 जुलै 2025)

जिल्हा            एकूण रुग्णसंख्या     एकूण मंजूर मदत रक्कम

मुंबई शहर                 428                 4 कोटी 01 लाख 15 हजार

मुंबई उपनगर              392                 3 कोटी 61 लाख 29 हजार

 ठाणे                         1338               12 कोटी 10 लाख 10 हजार

पालघर                     153                  1 कोटी 28 लाख 41 हजार

रायगड                      219                 1 कोटी 97 लाख 03 हजार

रत्नागिरी                    164                 1 कोटी 30 लाख 60 हजार

सिंधुदुर्ग                      44                  57 लाख 79 हजार

 कोट----

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार असल्याचे
 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार

 उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रांमुळे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप या सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्‍ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्‌या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजे, यासाठी मैत्री पोर्टल एकिकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट ‍निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत; 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवली

 पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत;

15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवली

 

नवी दिल्ली, 30 : पद्म पुरस्कार 2026 साठी नामांकन/शिफारशी सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 वरून वाढवून 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांसाठी नामांकन/शिफारशी केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) वर ऑनलाईन स्वीकारल्या जातील. सन 2026 च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2025 पासून सुरू झाली आहे.

पद्मश्री, पद्म भूषण आणि पद्म विभूषण, हे पुरस्कार देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये स्थापित, हे पुरस्कार दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केले जातात. ‘उत्कृष्ट कार्या’साठी हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. कला, साहित्य आणि शिक्षण, खेळ, वैद्यक, समाजसेवा, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक कार्य, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग यासारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट आणि असाधारण उपलब्धी/सेवांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. जात, व्यवसाय, पद किंवा लिंग यांचा भेद न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. मात्र, डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता इतर सरकारी कर्मचारी, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, या पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.

भारत सरकारने पद्म पुरस्कारांना “लोकांचे पद्म” बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना नामांकन/शिफारशी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिक स्वतःलाही नामांकन करू शकतात. विशेषतः महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजासाठी निस्वार्थ सेवा करणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींची ओळख करून त्यांच्या उत्कृष्टता आणि उपलब्धींना मान्यता देण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचे आवाहन आहे.

            नामांकन/शिफारशींमध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या नमुन्यात सर्व संबंधित तपशील असावेत, यामध्ये नामित व्यक्तीच्या संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट आणि असाधारण उपलब्धी/सेवांचा स्पष्ट उल्लेख असलेला 800 शब्दांचा वर्णनात्मक उद्धरण (citation) समाविष्ट असावा.

यासंदर्भातील सविस्तर माहिती गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (https://mha.gov.in) ‘पुरस्कार आणि पदक’ या शीर्षकाखाली आणि पद्म पुरस्कार पोर्टलवर (https://padmaawards.gov.in) उपलब्ध आहे. पुरस्कारांशी संबंधित अधिक माहिती आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंकवर उपलब्ध आहे.

00000

निकृष्ट, विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचे निर्देश

 निकृष्ट, विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर

कारवाईचे निर्देश

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 30 : बीड जिल्ह्यात उर्जा विभागाची निकृष्ट दर्जाची व वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करावी. अशा कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे  निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

 एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, फोर्ट, मुंबई येथे बीड जिल्ह्यातील ऊर्जा विभागाच्या कामाच्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या आढावा बैठकीस खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, नमिता मुंदडा यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, उर्जा विभागाची कामे ही दर्जेदार, वेळेत पूर्ण होणारी आणि जनहिताला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. बीड जिल्ह्यातील काही कामांमध्ये गुणवत्ता आणि वेळेच्या बाबतीत गंभीर त्रुटी आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी दिलेली निवेदने आणि पत्रके गांभीर्याने घ्यावीत. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे आणि मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.ग्रामीण व शहरी भागात आवश्यक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर, नवीन विद्युत खांब, भूमिगत केबल यांचे प्रस्ताव त्वरित मंजूर करून अंमलबजावणी  करावी.

लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांचा विश्वास जपणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे. ऊर्जा क्षेत्रातील कामकाज नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे असल्यामुळे कामांच्या अंमलबजावणीत कुठलीही चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही.

बैठकीदरम्यान बीड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील उर्जा समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आवश्यक त्या ठिकाणी मनुष्यबळ वाढविणे, रोहित्रांची संख्या वाढविणे आणि विविध नवीन योजनांची अंमलबजावणी यावर भर देण्याचे ठरले.