मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज
महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीरित्या कार्यरत असल्या तरीही महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही. समाजाची विचारसरणी बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कशा राबविता यासाठी आपण समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.
महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध
- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
§ राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन
मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.
जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घातला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची मंजुरी
परभणीसह मराठवाड्याच्या विकासाचे नवे पर्व
- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. ३१ : ‘छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळाली, ही केवळ परभणी जिल्हाची नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी असून मराठवाड्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडणारी देखील आहे. जे स्वप्न गेली अनेक वर्षे मराठवाडावासियांनी पाहिले होते, ते केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता पूर्ण होत आहे’ अशी प्रतिक्रिया राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश;
२,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वेच्या दुहेरी मार्गाला अंतिम मंजुरी मिळाली असून यासाठी २,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्वतः केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पाठपुराव्याला यश मिळाले असून १७७ किलोमीटरचा दुहेरी मार्ग साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक
मुंबई, दि ३१ : भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला असून राज्याची अर्थव्यवस्था ' वन ट्रिलियन डॉलर' करण्यासाठी राज्याची वेगवान वाटचाल सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई पायाभूत सोयी सुविधा गुंतवणूक बँकेने २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशनचे उपाध्यक्ष अजय कुमार पांडे यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तीन टप्प्यात तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यात अनेक वित्तीय संस्थांची मदत लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेसारखी संस्था स्वतःहून महाराष्ट्राच्या पाठीशी असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केला.
राज्यातील नऊ मोठे प्रकल्प नीती आयोग व वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात आखणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी सुद्धा वित्त सहाय्य लागणार आहे. राज्यात पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वैनगंगा- नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ केवळ शेतीलाच होणार नसून उद्योगधंद्यांनाही होणार आहे. यासोबतच दमणगंगा - गोदावरी नदी जोड प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यातल्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पंप स्टोरेज योजनेच्या माध्यमातून एक लाख मेगावॅड ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंप स्टोरेज क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या सुद्धा आहेत. त्या कंपन्यांना बँकेशी जोडून देण्यात येईल. यातून विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी मोठी मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्याला बँकेची मदत लागणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप योजना युद्ध पातळीवर राबविण्यात येत आहे. ही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरली असून अन्य राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी सौरऊर्जेवर आधारित तीन ते चार लाख कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये गतिमान दळण वळणसाठी भुयारी व उन्नत मेट्रो, भुयारी मार्ग, सागरी किनारा रस्ता आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अजयकुमार पांडे यांनी बँकेच्या आशिया आणि जगात चालू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांना व भविष्यातील प्रकल्पांसाठी मदत करण्याची ग्वाही दिली.
बैठकीत ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी प्रास्ताविक कले. त्यांनी यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. मुख्य सचिव राजेश कुमार, बँकेचे वरिष्ठ गुंतवणूक अधिकारी प्रत्युश मिश्रा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता आदींसह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मनपा आयुक्त, प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त उपस्थित होते.
मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल दिनानिमित कार्यक्रम
§ महसूल सप्ताहअंतर्गत विविध उपक्रम
मुंबई, दि ११ : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई शहर जिल्ह्यात दि.१ ऑगस्ट २०२५ रोजी महसूल दिन व दि.१ ते ७ ऑगस्ट, २०२५ या कालावधीत महसूल सप्ताह २०२५ साजरा करण्यात येणार आहे.
दि. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी महसूल दिनानिमित्त क्षेत्रीय स्तरावर उत्तम काम करणान्या उत्कृष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांचा सत्कार होणार आहे. तसेच महसूल सप्ताहात इतर दिवशी विविध कार्यक्रम तसेच उपक्रमाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजन करण्यात येणार आहे
मुंबई शहर जिल्ह्यातील मतदारसंघनिहाय/प्रभागनिहाय सर्वसामान्य नागरिकांना विविध दाखले मिळण्याकरिता शिबीरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच शिबीरामध्य नवमतदारांची नोंदणी करण्याकरिता देखील सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसेच तृतीयपंथी यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण कर त्यांचेशी संबंधित संघटना व संस्थांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
याव्यतिरीक्त मुंबई शहरातील मिळकतपत्रिका ऑनलाईन करण्यात येत असून मिळाका पत्रिका वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून अधिक्षक, भूमि अभिलेख, मुंबई शहर यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे यांनी कळविले आहे.
भटके विमुक्त दिवस’ ३१ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्याचा निर्णय
- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ३१ : राज्य व जिल्हास्तरावर ३१ ऑगस्ट रोजी ‘भटके विमुक्त दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक नसून भटके विमुक्त समाजाच्या सामाजिक न्याय, आत्मसन्मान आणि प्रतिष्ठेसाठी एक निर्णायक टप्पा आहे. या दिवशी होणाऱ्या कार्यक्रमातून या समुदायाचा संघर्ष, योगदान आणि सामाजिक हक्क समाजातील अन्य घटकांपर्यंत पोहोचेल.
या दिवशी भटक्या व विमुक्त समाजाच्या संस्कृतीतील जीवनमूल्ये, परंपरा यांचे दर्शन घडविणारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक व माहितीपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी आरोग्य तपासणी, आधारकार्ड नोंदणी, जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक दस्तऐवजांची माहिती देणाऱ्या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व अंमलबजावणीची कार्यवाही सुनिश्चित करावी. ३१ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक, साप्ताहिक किंवा स्थानिक सुट्टी असली तरीही 'भटके विमुक्त दिवस' याच दिवशी साजरा करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
0000
