राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

 राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार

‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

            तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

 महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी

            ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.

राज्यात मुख्यमंती समृद्ध पंचायत योजना

    या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील. तसेच अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

            या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.

राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार pl share

 राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार

            राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.  जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

            पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

            जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी,,20 गंभीर आजारांसाठी मदत -आवश्यक कागदपत्रे :टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 -pl save and share,

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील

2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः कोकण विभागात मागील सात महिन्यामध्ये 2,738 रूग्णांना तब्बल 25 कोटी 86 लाख 37 हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.   

             मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

 20 गंभीर आजारांसाठी मदत -

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे 2 ते 6), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण 20 गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे :-

•          रूग्णाचे आधार कार्ड

•          रूग्णाचे रेशन कार्ड

•          रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टँग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

•          तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

•          संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

•          वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

•          रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.  

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत.  अधिक माहिती करिता टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 या क्रमांकावर कॉल

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती pl sjate

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती

-मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आह

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

 

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश pl share

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; 

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि

झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश; 

 

§  भारतीय रेल्वेचे जाळेही 574 किमीने विस्तारणार

प्रकल्पांसाठी सुमारे 11,169 कोटी रुपये खर्च होणार,

§  2028-29 पर्यंत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार

नवी दिल्ली, 31 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी 11,169 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.

       इटारसी – नागपूर 4 थी मार्गिका, छत्रपती संभाजीनगर - परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड - न्यू जलपायगुडी 3 री आणि 4 थी मार्गिका, डांगोआपोसी - जरोली 3 री आणि 4 थी मार्गिका या चार प्रकल्पांचा समावेश आहे.

वाढीव मार्गिका क्षमतेमुळे   या मार्गांवरच्या वाहतुकीची गतीही लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या कार्यप्रणालीची कार्यक्षमता तसेच सेवांच्या विश्वसार्हतेतही सुधारणा घडून येणार आहे. या बहुमार्गीकरणाच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीमुळे रेल्वेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासह, वाहतुकीच्या खोळंबा होण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या  नव्या भारताच्या संकल्पाशी सुसंगत आहेत. या प्रकल्पांमुळे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल आणि यासोबतच तिथल्या रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याने ते आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांसोबतच्या सल्लामसलतीच्या माध्यमातून मल्टी मोडल दळणवळण तसेच लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यादृष्टीनेच हे प्रकल्प प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत आधारित असणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या प्रवासी वाहतुकीसह, वस्तुमाल आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी निरंतर दळणवळण सोय उपलब्ध होणार आहे.

या चार प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे 43.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 2,309 गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हे प्रकल्प ज्या मार्गांवर राबवले जाणार आहेत ते मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने या आणि अशा वस्तुमालाच्या वाहतुकीसाठीचे अत्यावश्यक मार्ग आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीमुळे वार्षिक 95.91 दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक माध्यम असल्याने, हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच लॉजिस्टिक्सच्या  खर्चात बचत होण्यासाठीही याची मदत होणार आहे. यासोबतच यामुळे तेल इंधनाची करावी लागणारी आयातही कमी होऊ शकेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनही 20 कोटी झाडे लावल्याने मिळणाऱ्या लाभाइतकेच कमी होऊ शकणार आहे.