दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सांस्कृतिक भवन की रूपरेखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई

 दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सांस्कृतिक भवन की रूपरेखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई

महाराष्ट्र सदन परिसर में बनेगा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्र

नई दिल्ली, 28 जुलाई: दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के समारोप समारोह में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिल्ली में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए महाराष्ट्र सदन परिसर में स्थल निर्धारित किया गया है और इसका प्रस्तावित आराखड़ा हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस के दिल्ली दौरे के दौरान महाराष्ट्र सदन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती आर. विमला ने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में सांस्कृतिक भवन के विषय पर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तावित भवन में बहुउद्देशीय सभागार, भारतीय प्रशासनिक सेवा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए निवास व्यवस्था, एक विस्तृत पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष तथा अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

श्रीमती विमला ने महाराष्ट्र सदन परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास स्थान तथा अन्य प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति भी दी। इसके साथ ही, महाराष्ट्र के ऋतु-विशेष फलों की प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु एक स्थायी प्रदर्शनी केंद्र की योजना की जानकारी भी दी गई।

दिल्ली में एक "महाराष्ट्र महोत्सव" आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र की लोकसंस्कृति को दर्शाने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया और आगामी कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

००००

Design of Maharashtra Government’s Proposed Cultural Complex in Delhi

 Design of Maharashtra Government’s Proposed Cultural Complex in Delhi Presented to Chief Minister Devendra Fadnavis

Multipurpose cultural centre to come up in Maharashtra Sadan premises

 

New Delhi, July 28: The Maharashtra government had earlier announced the construction of a multipurpose cultural complex in Delhi during the valedictory function of the 98th All India Marathi Literary Conference held in the capital. A suitable site for the same has been identified within the Maharashtra Sadan premises. The proposed design of the complex was recently presented to Chief Minister Devendra Fadnavis by Resident Commissioner and Secretary R. Vimala.

During a review meeting held in New Delhi as part of Chief Minister Fadnavis' visit, several proposals concerning Maharashtra Sadan were discussed, with a detailed focus on the upcoming cultural complex. The proposed facility will include a multipurpose auditorium, residential arrangements for shortlisted candidates appearing for civil service interviews, a spacious library and study hall, and related amenities.

Resident Commissioner R. Vimala also made a detailed presentation regarding the accommodation facilities for officers and staff within the Maharashtra Sadan premises, as well as other administrative matters. Additionally, she informed the Chief Minister about ongoing planning to set up a year-round exhibition and sale center showcasing seasonal fruits from Maharashtra and products made by self-help groups.

A proposal to organize a “Maharashtra Mahotsav” in Delhi was also discussed, which would feature a variety of cultural programs highlighting the folk culture of Maharashtra. A request was made for financial support for the same.

Chief Minister Devendra Fadnavis expressed a positive response to all the proposed initiatives and gave directions to proceed with further action.

0000

पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारकmaharashtratourism.gov.in या

 पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव

ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक

मुंबई दि. 28 : महाराष्ट्रातील पर्यटनविषयक विविध महोत्सव, कार्यक्रम आणि उपक्रमांना प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. यापुढे प्रायोजकत्वासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे सर्व प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या maharashtratourism.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, पर्यटन विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या संदर्भात, 30 एप्रिल, 2025 च्या शासन निर्णयानुसार हा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत विविध शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था आणि खासगी संस्थांद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या पर्यटनविषयक कार्यक्रमांचे प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव थेट कार्यालयात सादर केले जात होते. नवीन कार्य पद्धतीनुसार, कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी 30 दिवस अगोदर पर्यटनविषयक प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे.

यासाठी संदर्भाकरिता https://sponsorship.maharashtratourism.gov.in  ही थेट लिंक देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  सर्व संबंधित शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था आणि खासगी संस्थांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी आणि यापुढे प्रायोजकत्व निधी मागणीचे प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीनेच सादर करावेत. स्थानिक पातळीवरील संबंधितांनाही याबाबत माहिती देण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

हा निर्णय पर्यटन विभागाच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रायोजकत्व प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होणार आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे निधी वितरणात एकसमानता आणि गतिमानता येईल, तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुलभता येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

सांस्कृतिक भवनाचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

 दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या

सांस्कृतिक भवनाचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

नवी दिल्ली, 28 :  दिल्लीतील 98 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनामार्फत  दिल्लीमध्ये बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सदन परिसरात त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्याचा प्रस्तावित आराखडा निवासी आयुक्त तथा सचिव आर विमला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकताच सादर केला.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यावेळी महाराष्ट्र सदनाच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत श्रीमती आर विमला यांनी विविध प्रस्ताव सादर केले.  यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक भवनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या सांस्कृतिक भवनामध्ये बहूउद्देशीय सभागृह, महाराष्ट्रातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील विविध पदांसाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांसाठी निवास व्यवस्था, प्रशस्त ग्रंथालय व अभ्यासिका व अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. 

तसेच महाराष्ट्र सदन परिसरातील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसंदर्भात  सविस्तर सादरीकरण निवासी आयुक्त श्रीमती विमला यांनी केले. यासह महाराष्ट्रातील ऋतूनिहाय  फळांचे प्रदर्शन व विक्री दालन आणि बचत गटांच्यामार्फत उत्पादित वस्तूचे प्रदर्शन दालन वर्षभरासाठी य ठिकाणी असावे या संदर्भात सुरु असलेल्या नियोजनची माहिती यावेळी देण्यात आली. महाराष्ट्र महोत्सव दिल्लीत आयोजित करण्यात यावा यामध्ये महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडाविणारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावित आहेत. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील मागणीही करण्यात आली. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या सर्व प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दर्शविली असून पुढील कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.

0000

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना

• शासन निर्णय निर्गमित

 

मुंबई, दि. २८ : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

डिजीटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना :-

राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच प्रतिनियुक्तीने किंवा करारपद्धतीने नेमलेले कर्मचारी यांना हे नियम लागू राहणार आहेत.

शासनाच्या किंवा भारतातील कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा.

वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करू नये. शासकीय योजना व उपक्रमांच्या प्रसारासाठी केवळ अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.

कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.

शासकीय योजनांच्या यशस्वितेसंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करता येईल; मात्र त्यातून स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे मनाई आहे. प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर व्हावा आणि शासकीय यंत्रणेचा विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी नियमावली करण्यात आली आहेत.

००००

आदिवासी विकास विभागांतर्गत पूर्ण कामांचा प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा

 आदिवासी विकास विभागांतर्गत पूर्ण कामांचा

प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

          मुंबई, दि. 29 : आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच त्याबाबतच्या मागणीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने वित्त विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

आदिवासी विकास विभागाच्या विविध प्रलंबित विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भीमराव केराम, नितीन पवार, आमश्या पाडवी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात एकूण रकमेच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमातींना निधीचे वितरण निकषाप्रमाणे करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागांतर्गत वसतिगृहांची कामे दर्जेदार झाली पाहिजे, त्याप्रमाणे त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी भौतिकदृष्ट्या पूर्ण व प्रगतीपथावरील रस्ते व पुलांची कामे, लेखाशीर्ष 3054 अंतर्गत कामे, ठक्कर बाप्पा योजना, शासकीय आदिवासी विभागातील इमारतींची बांधकामे, अधिसंख्य झालेल्या जागेवर विशेष भरती, राज्यभरातील आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये रोजंदारीवर, तासिकेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

००००

पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तिन्ही राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण करावे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी

 पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी

तिन्ही राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी

 

मुंबई, दि. २९ :- पुणे आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी या भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० (नाशिक फाटा ते खेड), राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ (हडपसर ते यवत), तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८डी (तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर) या तिन्ही प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गाचे तातडीने रुंदीकरण करावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे महानगर आणि औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता पुणे परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० (नाशिक फाटा ते खेड) – सध्या चार लेन असलेला हा रस्ता सहा लेनमध्ये रुपांतर करावा, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ (हडपसर ते यवत) – विद्यमान चार लेन रस्त्याचे सहा लेनमध्ये रूपांतर करावा, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८डी (तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर) – सध्या दोन लेन असलेला मार्ग सहा लेन करण्याची आवश्यकता आहे. या तिन्ही मार्गांवर शिक्षण संस्था, औद्योगिक पट्टा, वसाहती, रुग्णालये, पेट्रोलियम आणि वाहन उद्योग तसेच व्यापारी हब असल्यामुळे वाहतुकीचा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. रस्त्यांवर सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून वाहनचालकांच्या सुरक्षेवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, या मार्गांवरील प्रवास करणाऱ्या वाहनांच्या संख्येची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. अशा परिस्थितीत या महामार्गावर तत्काळ लेन वाढवण्याचे काम करण्यात यावे, जेणेकरून येत्या काळात उभारल्या जाणाऱ्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामासाठीही पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

हे तिन्ही महामार्ग पुणे शहराच्या प्रवेशद्वारांशी जोडले गेलेले असल्यामुळे, बाह्य भागातील मोठ्या प्रमाणावर वाहने शहरात प्रवेश करताना मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. यामुळे या मार्गांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसेच, तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गावरील रुंदीकरणाच्या कामास सध्या चालू असलेल्या एलिव्हेटेड हायवे निविदेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत तात्पुरता पर्याय म्हणूनही उपयोग होईल.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रस्तावास मान्यता देऊन आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे, जेणेकरून पुणे औद्योगिक परिसरातील वाहतूक समस्या दूर होण्यास मदत होईल.

***