कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 

-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकार विरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. हा उठावच खऱ्या अर्थाने सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ करणारा ठरला. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असले कंपनी कायदा, सहकार क्षेत्रातील कायदा यांचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणावा, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

सहकार चळवळीच्या माध्यमातून अनेक कष्टकरी, गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आयुष्यात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.  आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मोठे काम केले आहे.  या सामाजिक, आर्थिक परिणामांचा निश्चितच महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेट बँकेने अभ्यास करावा. सर्वसामान्यांचे कष्टप्रत आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने काम करावे. दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले आहे.  यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक संपन्नता आली आहे, अशा शब्दात सहकार चळवळीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कौतुक केले.

सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा  श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.  सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेने एक अहवाल तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लागोपाठ 600 कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे.  यंदा 651 कोटीचा नफा बँकेला मिळाला आहे.  सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच  बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी. सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासन नेहमी सहकारी चळवळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

 भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.  ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे.  महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी  देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे,  याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

 सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम

सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबई, दि. 12: सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ' प्रकरणे ' दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ' सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण' या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.

सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ' फिस्कल कन्सोलिडेशन' च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ' बिजनेस मॉडेल ' बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ' ॲग्री बिजनेस'ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात. शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे. त्यांना राज्य शासन १७ प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे.

सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित दिनांक 31 मे रोजी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुरस्काराचे स्वरूप, पात्रता निकष, पुरस्कारार्थी महिलेची निवड करण्याची कार्यपद्धती व यंत्रणा निश्चित करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी प्रति ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत अपेक्षित असलेला अंदाजे रूपये दोन हजार इतका खर्च महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांना उपलब्ध होणा-या जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या 10% निधीतून करण्यात  यावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला : राज्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत वितरीत

 पहलगाम दहशतवादी हल्ला :

राज्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत वितरीत

 

मुंबई, दि. 31: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सहा नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या सहा नागरिकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50 लाखांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. 

 

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या राज्यातील नागरिकांच्या कुटुंबियांना सुरवातीस 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती.  मात्र, नंतर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मदत रक्कम वाढवून प्रत्येकी 50 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या निर्णयानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने मृतांच्या कुटुंबियांना ही आर्थिक मदत वितरित केली. 

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेली ही मदत ही अशा कठीण काळात कुटुंबीयांना थोडा आधार देणारी आहे, अशी भावनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केली.

महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या निधीतून योजना राबविण्याचा ग्राम विकास विभागाचा निर्णय

 महिला व मुलींच्या  सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या निधीतून

योजना राबविण्याचा ग्राम विकास विभागाचा निर्णय

 

मुंबई,दि.31: महिला व बाल विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या 10 टक्के निधीतून खालील योजना सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला असून याआधीचे  शासन निर्णय, पुरक पत्रे व शुध्दीपत्रके या द्वारे अधिक्रमित करून गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना तसेच गट ब च्या योजना (वस्तु व खऱेदीच्या योजना ) राबवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागमार्फत घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

 गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजनेअंतर्गत मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण,मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण,महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र,इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण, तालुकास्तरावर शिकणा-या मुलींसाठी हॉस्टेल चालवणे, किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायेदविषयक प्रशिक्षण, अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत,भाडे, बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देणे, पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र, बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण, विशेष प्राविण्य मिळवेलल्या मुलींचा सत्कार, महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा या बाबींचा समावेश आहे.

तर गट ब च्या योजना (वस्तू खरेदीच्या योजना ) या मध्ये अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे, कुपोषित मुलामुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर,स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार,दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य, महिलांना विविध साहित्य पुरवणे, 5 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिकणा-या मुलींसाठी सायकल पुरवणे,या बाबींचा समावेश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित दिनांक 31 मे रोजी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुरस्काराचे स्वरूप, पात्रता निकष, पुरस्कारार्थी महिलेची निवड करण्याची कार्यपद्धती व यंत्रणा निश्चित करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी प्रति ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत अपेक्षित असलेला अंदाजे रूपये दोन हजार इतका खर्च महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांना उपलब्ध होणा-या जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या 10% निधीतून करण्यात  यावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.